सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय सरकारका दुई बर्ष: कुन गाउँमा पुग्यो सिंहदरवार

सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय सरकारमा तीन हजार ८ सय ६६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई बर्ष पुगिसकेको छ। दुई दशक सम्म तत्कालीन स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएपछि २०७४ सालको असार १४ गते सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तीन हजार ८ सय ६६ जना जनप्रतिनिधि पाएका प्रदेशवासीले विकास र समृद्धीको सपना भने बुन्न सकेका छैनन्। समृद्धिको नारा सहित निर्वाचन जितेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले दुई बर्षमा जन अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। दुई बर्षमा समृद्धीको बाटो तय गर्नका लागि पर्याप्त सम्भावना स्थानीय सरकार समक्ष भएपनि जनप्रतिनिधिहरु स्वार्थपुर्तीमा केन्द्रित हुँदा समृद्धीको सपनामा धक्का लाग्न थालेको छ। 

चुनावको उत्साह निराशामा परिणत हुँदै
२०७४ साल असार १४ गते सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय सरकारमा निर्वाचन हुँदा जनतामा ठुलो उत्साह थियो। दुई दशकपछि स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधि पाएपछि बर्षाैदेखिको विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुने आशा थियो। तर त्यो आशा जनप्रतिनिधिको दुई बर्षे कार्यकाल सम्म निरशामा परिणत हुँदै गएको छ। असार १४ गते प्रदेशमा रहेका एक उप–महानगरपालिका, ३३ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका र ७ सय ३४ वडामा तीन हजार ८ सय ६६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन रहेका स्थानीय तहले दुई वर्षअघि नेतृत्व त पाए तर जनताले अहिले पनि गाउँमा सिहंदरबार खोजिरहेका छन्। 

धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर ३ का रोशन चौधरीले चुनावमा भोट हाल्दा गरिएका आशा अहिले निराशामा परिणत हुँदै गएको गुनासो गरे। ‘रोपाईको चटारो लागेको समयमा पनि विकास निर्माण होला भनेर भोट हाल्न घण्टौ सम्म लाईन लागेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर अहिले आएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरु जनताले तिरेको करमा रजाई गर्न थालेपछि चिन्ता बढाएको छ।’
कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका रमेश नेपालीले पनि जनप्रतिनिधिले आशा गरे अनुसारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘अहिले जनप्रतिनिधिहरु गाउँ–गाउँमा भेटिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘तर उनीहरुसंगै भ्रष्टाचार पनि गाउँ सम्मै पुगेको छ।’ उनले सर्वसाधारणलाई प्रत्येक्ष राहत पुग्ने खालका कामको सुरुवात समेत नभएको दुखेसो पोखे। 
भारत जाने क्रममा धनगढी वसपार्कमा भेटिएका डोटीका ईन्द्र विकले पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरेपनि फेरी पनि साझँ विहानको छाक टार्नका लागि भारत पस्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको गुनासो गरे। ‘निर्वाचनका बेला विकास, समृद्धी र रोजगारका मुद्धाहरु सुनिन्थे,‘ उनले भने, ‘अहिले आएर सवै जनप्रतिनिधिले आफ्ना परिवारका सदस्य र आफन्तलाई मात्रै रोजगारी दिएका छन्।‘
जनतालाई सुबिधा दिने नाममा राजनीतिक दलहरुले सबै अधिकार, सेवा सुबिधा आफु केन्द्रित गरेका आरोप डडेल्धुरा चमाडाका विरवहादुर ऐरको पनि छ। जनप्रतिनिधी र कर्मचारीबिचको आपसी समन्वयको अभावले स्थानीय तहमा भ्रष्ट्राचार जन्य गतिविधीले पनि प्रसय पाएको उनले बताए। डडेल्धुरकै दमडाका राजेश भाटले जनप्रतिनिधि आएपछि पहुँचवालाहरुका लागि भने साच्चीकै गाउँमा सिंहदरवार पुगेको बताए। तर सर्वसाधारणको भने सेवामाथिको पहुँच झनै घट्दै गएको उनले बताए। 
दुई बर्षे कार्यकालप्रति स्वयम जनप्रतिनिधि पनि असन्तुष्ट
स्थानीय सरकार सञ्चालनको दुई बर्षे कार्यकालप्रति स्वयम जनप्रतिनिधि पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। जनताको निराशा बढ्दै गएपछि जनप्रतिनिधि पनि विभिन्न समस्या देखाएर पन्छिदै अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्न थालेका छन्। पहिलो बर्ष कानुन र कर्मचारीको अभावमा काम गर्न नपाएको दावी गर्दै आएका जनप्रतिनिधीहरुले दोश्रो बर्ष भने नयाँ कारण खोजेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंग दुई बर्षे कार्यकालमा समन्वय नै राम्रोसंग हुन नसकेको दावी उनीहरुको छ। नगरपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष समेत रहेका बैतडीको पाटन नगरपालिकाका मेयर केशववहादुर चन्दले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे। ‘प्रदेश र संघीय सरकारसंग समन्वयमै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, आवश्यक नीति नियम प्रदेश सरकारले समयमै बनाउन सकेको छैन्, ‘माग गरे अनुसारको बजेट पनि विनियोजन भएको छैन्, तर पनि उपलव्ध सेवा सुविधा स्थानीय सरकारले दिदै आएको छ।’
गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष समेत रहेका डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले जनताका सवै अपेक्षा दुई बर्षमै पुरा गर्न सक्ने सम्भावना नै नरहेको  बताए। उनले चुनावमा गरिएका सवै आश्वासन पुरा गर्न सम्भव नरेको बताउँदै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रयास स्थानीय सरकारले गरेको दावी गरे। सुदूरपश्चिमको एक मात्रा उप–महानगरपालिका धनगढीका मेयर नृप वडले पनि विभिन्न समस्याले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। उनले तीन तहको सरकारबिच समन्वयमै ठुलो समस्या देखिएको बताए। 
दुई बर्षमा जनप्रतिनिधिको तलवमा मात्रै साढे २४ करोड खर्च
सुदूरपश्चिममा रहेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुका लागि प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमीक अनुसार तीन हजार ८ सय ६६ जना जनप्रतिनिधिको तलवमा मात्रै दुई बर्षको अवीधमा २४ करोड ६७ लाख २० हजार खर्च भएको छ। दैनिक भत्ता, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, ईन्धन सुविधा, सञ्चार सुविधा लगायतमा तलव भन्दा बढि खर्च गरिएको अनुमान गरिएको छ। जनताको करबाट तलव भक्ता र अन्य सेवा सुविधा लिएका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसके जनतामा कर नै केकालागि तिर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिने खतरा बढेको छ।