स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकको छलफल सकियो, प्रतिवेदन लेखिदै

धनगढी: प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ। समितिले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफल सकेको हो।

समितिले सचिवालयलाई प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन दिएको छ। समितिमा भएको सहमतिका आधारमा समितिको सचिवालयले २ दिनमा प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा गर्ने छ। चैत १७ वा १८ गतेको समितिको बैठकले स्वीकृति दिएपछि प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा विधेयक दर्ता हुने छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माले विधेयक माथिको छलफल सकिएको बताए। उनले समितिको सचिवालयलाई २ दिन भित्रमा प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा भएपछि समितिको अर्काे बैठकले स्वीकृति गर्दै प्रतिनिधि सभामा पठाउने उनले बताए। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि कानुन तयार हुने भएको हो। उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको दफावार छलफल सकिएको छ। अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुँदैछ। संसदीय समितिको सचिवालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सचिवालय काममा लागेको छ। दफावार छलफलबाट सहमति भएका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्दै छ। एक बैठक समितिको बस्छ। त्यो बैठकले पारित गर्छ। त्यो बैठकले संसदको बैठकमा पेस गर्छ।’

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने समितिमा सहमति भएको छ। दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षतामा मात्रै कुलपतिको भूमिका हुने छ। निर्णयका प्रक्रियाहरूमा सहकुलपतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री सहकुलपति रहेनेछन्। तर, विश्वविद्यालय सभाको नेतृत्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले गर्ने छ। स्वास्थ्यसँग जोडिएकोले स्वास्थ्यमन्त्री समेत सहकुलपति रहने व्यवस्था रहेको छ।

विश्व विद्यालयमा कुलपति एक जना, सहकुलपति दुई जना हुनेछन। विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशक हुने समितिमा सहमति भएको छ। विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ। सभाको अध्यक्ष शिक्षा हेर्ने सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) रहनेछन्। उपाध्यक्षमा स्वास्थ्य हेर्ने सहकुलपति (स्वास्थ्यमन्त्री) रहनेछन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र उपकुलपति विश्वविद्यालय सभाको सदस्य रहन्छन्। स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति मध्येबाट सभाले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य रहनेछन्। शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पनि सदस्य हुन्छन्। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख पनि सदस्यको रूपमा रहन्छन्। स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा तीन जना महिला सहित सभाबाट मनोनीत छ जना सदस्य हुने प्रावधान छ। विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्ये सभाबाट मनोनीत एक सदस्य जना, विश्वविद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दातामध्येबाट सभाबाट मनोनीत एक जना सदस्य रहन्छन्। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारले सभामा सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।