आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीको माग गर्दै सुदूरपश्चिमका करार कर्मचारी धर्नामा
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूका करार सेवाका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट करारलाई स्थायी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सेवा, सुविधा, वृद्धि विकास कायम राख्नुपर्ने, विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने लगायतका सात वटा माग राख्दै उनीहरू धर्नामा बसेका हुन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा उनीहरूले सोमवारदेखि धर्ना दिदै आएको बताएका छन्। कर्मचारीहरूले स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। आन्दोलनका संयोजक गम्भीर साउँदे करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई विभेद गर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘विधायन समितिले नौ वटै जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको छ। सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तर, सभामा प्रतिवेदन २ महिनासम्म पेस भएको छैन। चैत ४ गतेदेखि हामी आन्दोलनमा छौ। ८८ वटै पालिकाका साथीहरू धनगढी आउनु भएको छ। सरकारले शान्तिपूर्ण मागहरु सम्बोधन गरोस।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कारण स्थानीय तहका करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई समस्या भएको उनले बताएका छन। होलीको सार्वजनिक बिदाका बेला आन्दोलन रोकेका उनीहरूले फेरि आन्दोलन थालेका छन्। आइतवार दिउँसो पनि उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ तत्काल जारी हुनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ। आन्दोलनका संयोजक गम्भीर साउँदले ऐनको ड्राफ संशोधनको माग गर्दै आएको बताए। उनले विधायन समितिले छलफलको क्रममा आएको प्रतिवेदनको आधारमा कानुन तयार हुनुपर्ने उनले बताए। कान्तीकुमारी जोशीले स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ मा उमेरको हद नहुनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धान हुनुपर्ने माग रहेको बताइन। उनले करार सेवाका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आएको बताइन। उनले सात बुँदाको मस्यौदा तयार भएकाले पारित हुनुपर्ने बताएकी हुन। उनले भनिन, ‘प्रदेश सरकारले एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरोस, उमेरको हक नलगावस। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहरूमा हाम्रो व्यवस्थापन गरोस। एक पटकको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने कानुन बनोस।’
प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा रहेको व्यवस्था हेरफेर हुनुपर्ने माग गर्दै माओवादी निकट विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका बेला कर्मचारीहरू समेत आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।