विषादी परीक्षण गर्ने नीतिबाट सरकार पछि हटेपछि सुदूरपश्चिमका किसान निराश

भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणमा कडाई गर्ने नीतिबाट सरकार पछि हटेपछि सुदूरपश्चिमका किसान निराश भएका छन्। भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुलको बिषादी परिक्षण गर्ने नीति ल्याएको सरकारले एक महिना नपुग्दै भारत सरकारको दवाबमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै उक्त नीति तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमका किसान निराश भएका हुन्। भारतीय दूतावासले लिखित पत्र नै पठाएर दबाव दिएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाका लागि उक्त नीति स्थगित गरेपछि किसान निराश भएका हुन्।
गोदावरी नगरपालिकाका किसान लोकेन्द्रसिंह भट्टले लामो संघर्षपछि ल्याईएको नीति पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। ‘सरकारका कारण नागरिकले बिषादी सहितको तरकारी तथा फलफुल खानुपर्ने बाध्यता बनेको छ,’ उनले भने, ‘अव स्थानीय किसनालाई भारतीय किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र फलफूलसंग प्रतिस्पर्धा झनै कठिन हुन्छ।’ 
असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति ल्याईएको थियो। 
तर नीति कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीपरिषद्ले नणिर्य गरेपछि निराशा छाएको अर्का किसान नारद पन्तले बताए। ‘लाचारी सरकारका कारण किसानले दुःख पाईरहेका छन्,’ उनले भने, ‘लामो समयको संघर्षपछि लागु भएको नीति पनि सरकारले कार्यन्वन गर्न नसक्दा उपभोक्ताले फेरी विषादी सहितको तरकारी र फलफूल खानुपर्ने बाध्यता आयो।’
नेपाल सरकारको नीतिमा भारतले गम्भीर चाँसो दिदै नेपाल सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको थियो। नेपालको परिवर्तित निकासी पैठारी नीतिले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै भारतीय दूताबासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेपछि अव आयात झनै बढ्ने र स्थानीय उत्पादनमा जुटेका किसानहरु पनि निराश हुने वातावरण बनेको छ।