सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

स्थानीय सरकारको सडक मोहः विकास भन्दा विनास बढि

वडिमालिका नगरपालिका –१  मैमातोलामा गाउँ
वडिमालिका नगरपालिका –१ मैमातोलामा गाउँ
२०७६ असार १३, ०७:२५ नवराज पनेरु

स्थानीय सरकार आएपछि गाउँगाउँमा सडक पुगाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय सरकारले पछिल्लो २ बर्षमा धेरै ग्रामीण क्षेत्रलाई सडकको पहुँचमा पुगाएका छन्। तर सडक निर्माण गर्दा न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा नगरिएपछि अहिले निर्माण गरिएका सडकले विकास भन्दा विनास बढि निम्त्याउन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरका चुरे क्षेत्र र ७ पहाडी जिल्लाका स्थानीय सरकारले सडक निर्माण गर्दा कुनै पनि मापदण्ड पुरा गरेका छैनन्। 
गाउँ–गाउँमा डोजर आतंक
बाजुराका स्थानीय  तहले मनोमानी रुपमा डोजर सञ्चालन गर्दा दर्जनौ बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन्। वातावरणी प्रभाव मूल्याङकन् नगरी डोजरले जथाभावी जंगल फडानी गरी सडक निर्माण गर्दा बस्ती संकटमा परेका हुन्। जिल्लाको वडिमालिका नगरपालिका –१ मैमातोलामा गाउँको माथिबाट डोजरले सडक खनिएपछि गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेको छ। स्थानीयको विरोधकाबिच नै सडक निर्माण गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। स्थानीय नरी विष्टले सडककै कारण मैमातोलाका १० परिवारको उठिवास भएको बताए। उनीहरु अहिले गाउँबाट अन्यत्र बसाई सरीसकेका छन्।
जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी देखि गौमुल गाउँपालिका सम्म जोड्ने उक्त सडकका कारण पहिरो आएपछि दर्जन बढि किसानका खेतबारी समेत मासिएका छन् भने तीन वटा बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन्। कतिपय ठाउँमा घरमाथि निर्माण भएका सडकबाट बग्ने पानीले पहिरोको रुप लिएको छ। मैमातोला जस्तै बाजुराका दर्जनौ वस्ती अहिले सडक निर्माण गर्दा डोजर प्रयोगले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। स्थानीय सरकारले सडक निर्माणका क्रममा जथाभावी डोजर लगाउँदा वस्ती जोखिममा र खेतीयोग्य जमिन तहस हस भएका छन्। छेडेदहँ गाँउपालिका २ बस्ने सुरत थापाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी सडक निर्माण भईरहेको बताए। वडा नम्बर ५ डोगडीको गाँउमा बस्ती माथिबाट सडक खनिएपछि एक सय परिवार जोखिममा परेका छन्। 
बुढिनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का धर्म बोहाराले सडकले विकास नभएर विनाश निम्त्याईरहेको बताए। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाजुराका ९ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माणका नाममा २२ करोड भन्दा बढि खर्च गरेको थिए। जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष ४८ वटा सडक निर्माण भएका थिए। सडक विस्तारका नामममा जंगल फडानी गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन नगरी सडक निर्माण गरेपछि पहिरो जान थालेको हो। त स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले भने पर्याप्त जनशक्तिको अभावलाई नै मापदण्ड विपरित सडक निर्माणको प्रमुख कारण भन्दै आएका छन्। 
दार्चुलामा पनि पहिरोकै त्रास
स्थानीय सरकारले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छन्।  सडककै कारण गत बर्ष बर्षातको समयमा नौगाड गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो गाये। नौगाड गाउँपालिका ३ खार क्षेत्रमा त आधा दर्जन घर जोखिममा परेका छन्। यस्तै सिप्टी जाने सडकहरुमा पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ। यस्तै १३ सडक निर्माणको योजना बनाएको शैल्यशिखर नगरपालिकाले १० सडकको निर्माण कार्य गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको थियो। शैल्यशिखरको निर्माणाधीन बगोरा–आगर सडकले सिंँचाइ नहर र सो क्षेत्रमा रहेको पानीको मुहानमा असर पुगाएको थियो। १५ लाखको सडकले करोड बढी लागतमा निर्माण गरिएको खानेपानीको लाइनमा क्षति पुगाएको ग्वानीका स्थानीय इन्द्रसिंह साउदले बताए।

मालिकार्जुन गाउँपालिका ७ जौलजिवीमा सडक निर्माणले गाउँ नै जोखिममा परेका छन्। यस्तै, महाकाली नगरपालिकाले ६, मार्माले ४, दुहुले २ र लेकम गाउँपालिकाले एक सडकको गत वर्षबाट निर्माण सुरु गरेका छन्। यति धेरै सडकको वातारणीय प्रभाव अध्ययन नगरी कार्यान्वयन गरिरहेकाले विकासको सट्टा विनाश निम्त्याउने खतरा बढेको छ।
ग्रामीण सडकमा भएको लगानीः वालुवामा पानी
सडकले नै समृद्धी ल्याउने कुरामा दुई मत छैन्। तर कैलालीका स्थानीय तहले भने मापदण्ड विपरित धमाधम ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा एकातिर बजेटको दुरुपयोग भईरहेको छ भने अर्को तिर दुर्घटनाको जोखिम पनि बढिरहेको छ। जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाले घर–घरमा सडक पुगाउने नाराका साथ अहिले धेरै स्थानमा नयाँ सडकको ट्रयाक खोलेको छ। ग्रामीण सडक निर्माणकै लागि एउटै योजनामा ८० लाख सम्म बजेट विनीयोजन गरेको गाउँपालिकाले सडक निर्माण गर्दा भने दिर्घकालीन योजना बनाएको छैन्। सहजपुर–निगाली सडकमा गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ८० लाख खर्च गरिएको छ। चुरे गाउँपालिका वडा नम्वर २ का दीपक गौतमले गाउँ–गाउँमा सर्वाजनिक सवारी साधन चलाउने लक्ष्य सहित निर्माण गरिएका सडकको अवस्था भने अहिले नै दयनिय भएको बताए। ‘सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङक समेत गरिएको छैन्,’ उनले भने, ‘डिजाय स्टीमेट समेत नहुँदा अहिले तिनै सडकले पहिरोको जोखिम बढाएको छ। ’ 

अर्का स्थानीय करन साउँदले निकै भिरालो सडक निर्माण गरिएकाले सडकमा मोटरसाईकल चलाउन सक्ने अवस्था समेत नरहेको बताए। ‘सडकका योजना ल्याएर जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै लगानीमा खरिद गरिएका डोजरको आतंक बढाउउका छन्,’ उनले भने, ‘सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानीको आदेश नलिएकाले रुखबाट पनि अवैध रुपमा जनप्रतिनिधिले आयआर्जन गरिरहेका छन्।’ यता चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनवहादुर रोक्का मगरले भने कर्मचारीको अभावका कारण मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको स्विकार गरे।

ज्यानमारा बन्दै मापदण्ड विपरितका सडक
बझाङको तत्कालीन कोटदेवल गाविस, साविकको जिल्ला विकास समिति र अहिले आएर मष्टा गाउँपालिकाको समेत गरेर झण्डै डेढ करोडको लागतमा जयपृथ्वी नगरपालिकाको पानकोटदेखि मस्टा गाउँपालिकाको भुस्या जोड्ने सडक निर्माण गरिएको थियो। २०७२ सालमा तत्कालीन कोटदेवल गाविस र साविकको जिल्ला समन्वय समितिको ४० लाख र २०७४ सालमा मष्टा गाउँपालिकाको ९२ लाख गरी दुई चरणमा निर्माण भएको उक्त सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाईएको छैन् भने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन समेत गरिएको छैन्। 

प्राविधिक प्रयोग नै नगरि बनाईएको उक्त सडक डोजर अपरेटरकै सल्लाहमा खनिएको थियो। तर गत असार २ गते सोही सडकमा १० जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटना पछि स्थानीयलाई चिन्तित बनाएको मष्टा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले बताए। ‘मष्टा मात्र नभएर बझाङमा यसरी दर्जनौँ सडक निर्माण भएका छन्।’ उनले भने, ‘यस्ता सडकले धेरैको ज्यान लिएको छ।’ बझाङमा १० जनाको ज्यान लिने गरी भएको दुर्घटनापछि सरोकारवाला पक्षलहरुले सडक निर्माणमा विगतमा भएका त्रुटीहरुलाई सच्याउदै लैजाने सहमती गरेको बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए। 

                          जयपृथ्वी नगरपालिकाको पानकोटदेखि मस्टा गाउँपालिकाको भुस्या जोड्ने सडक

सुदूर पहाडका अन्य ६ जिल्लामा पनि पछिल्लो समय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार नगरी स्थानीय सरकारको बजेटमा सडकहरु विस्तार भएका छन्। ती सडकमा रुटपरमिट बिना निर्वाध रुपमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन भईरहेका छन्। यसअघि गत फागुनमा दार्चुलाको तिंकर सडक खण्डमा जीप दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो। यातायात सञ्चालन अनुमती समेत नदिईएको उक्त सडकमा सवारी धनीले जबरजस्ती जीप चलाउँदा दुर्घटना भएको थियो। 
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएपछि डोजर र सडक मोह बढेको छ। जथाभावी रुपमा खनिएका सडक सर्वसाधारणको ज्यान लिने पासो बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति हुदा हुदै पनि उनीहरुले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने, डिजाईन सर्भे गर्ने जस्ता प्राविधिक पक्षको वेवास्ता गरी आफूखुसि सडक विस्तार गर्दै आएका छन्।
 

 नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस