सुदूरपश्चिम सरकारले बनाउने चार जलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफैले बनाउने भनेका चारवटा जलविद्युत आयोजनाको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ।

प्रदेश सरकारले प्रक्रियागत समस्या समाधान र लगानी जुटाउन गरेको बेवास्ताका कारण प्रादेशिक गौरवका जलविद्युत परियोजनाको काम अलपत्र पर्न गएको हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अल्पकालिन बजेटमा चार जलविद्युतका आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो। सूर्नयागाड, नौगाड, अपर सुर्नया र ठुलीगाड–खुटिया डाइभर्सनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेको छ।

ती योजना अध्ययनका लागि ६८ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ। तर, अध्ययन भएको ६ वर्षसम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणको प्रतिवेदन भने स्वीकृत भएको छैन। प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले चारवटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

डडेल्धुराको महाभारतबाट निस्कने शीर्षगाडको कटाल जाने नहरमा तीन मेगावाट, डोटीको विपीनगर क्षेत्रमा पर्ने ठूलीगाडबाट तीन र बैतडीको सुर्नयागाडमा ५ सय ४० किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। तर चारवटै जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको भएपनि स्वीकृत भएको छैन।

तीन मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय र तीनदेखि १५ मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारलाई बनाउने र ठुला परियोजनाहरु सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्ने हो।प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा गरेको ६८ लाख ९८ हजारबाट खर्च भएको रकमको लगत कट्टा गर्न प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले भनेको छ।

प्रादेशिक गौरवका ९ सडक र चारवटा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा १५ करोड ८० लाख खर्च भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायतका आयोजना छन्। तर जलविद्युत उत्पादनमा सरकारी लगानी अपेक्षाकृत रुपमा हुन सकेको छैन।