सुदूरपश्चिममा आउँदैनन् सचिव, केन्द्र तान्ने प्रवृत्तिबाट मुख्यमन्त्री हैरान
धनगढीः सुदूरपश्चिममा सचिव आउन नमान्ने समस्या कायमै छ। यहाँ आएका सचिव एवं कर्मचारीलाई केन्द्र तान्ने प्रवृत्तिका कारण विविध समस्याको सामाना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो कार्यबाट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसमेत खिन्न छन्। सुदूरपश्चिममा संघीय सरकारले सचिव नपठाउने र पठाएका सचिवलाई पनि केन्द्रमा तान्ने अवस्था रहेको उनले बताए। यस्तो समस्या हल गर्न अब अब प्रदेश सरकार आफैले ११ औं तहको कर्मचारीलाई सचिव बनाउने मुख्यमन्त्री शाहले बताए।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली प्रदेशमा पास भएको अवसरमा आयोजना गरेको सम्मान तथा धन्यवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रदेशमा एघारौँ तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै अब प्रदेशकै कर्मचारीलाई सचिव बनाउने दाबी गरेका छन्। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समेत अगाडि बढाइसकेको बताए।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार आउने बित्तिकै ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र पौष ३० गतेभित्र सदनमा दर्ता गर्ने उनको दाबी छ। प्रदेशका विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले प्रदेशको ऐन निर्माण गर्दा नौवटै जिल्लाका कर्मचारीसँगको सुझाव सल्लाहमा ऐन निर्माण गरिएको बताए। कर्मचारीको तलब कोषका लागि के गर्ने स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने विषयमा ८८ वटै पालिकाका प्रमुखसँग भोलि कञ्चनपुरको बेलौरीमा छलफल कार्यक्रम राखेकोे उनले बताए।
माघ १५ गतेभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउने उनको भनाई छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश कार्य समितिले प्रदेश निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पास भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री शाह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति विष्ट, प्रदेश मुख्यसचिव कमल पोख्रेललाई युनियन प्रदेश कार्य समितिका सभापति धर्मबहादुर देउवा तथा केन्द्रीय सदस्य त्रैलोक्य जोशीले सम्मानसमेत गरेका छन्।
