भीम रावलले नयाँ बाटो तय गर्ने बेला सांसद शाहीले गरे विद्रोहको तयारी

धनगढीः राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै समय बलियो प्रभाव राख्ने नेताहरु पछिल्लो समय एकपछि अर्को आफ्नै दलप्रति असन्तुष्ट हुन थालेका छन्।

अझ नेकपा एमालेको केन्द्रिय उपाध्यक्ष भइसकेका भीम रावललाई त सो पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर निष्कासन नै गरिएको छ। रावल पूर्वगृहमन्त्री समेत हुन्। तर उनै रावललाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएपछि आगामी नयाँ बाटो तय गर्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा छन्। यसका लागि उनले बुधबार प्रेसमिट समेत गर्दैछन्। यो बिचमा रावलले सुदूरपश्चिमका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका पूर्वसभापति कर्ण मल्ल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीसँग छलफल गरेका हुन्। कांग्रेस डडेल्धुरा सभापति हुँदा मल्ल र सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सम्बन्ध बिग्रेको थियो। कांग्रेसले २०७९ वैशाख १३ गते मल्ललाई पार्टीबाट निकालेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा डडेल्धुराका स्थानीय तहमा कांग्रेसका विरूद्ध स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवारी दर्ता गराउन लगाएको आरोपमा कांग्रेसले मल्ललाई पार्टीबाटै निकालेको थियो।

त्यसअघि २०७८ मा भएको १४ औं महाधिवेशनका बेला क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नै सभापति देउवा पक्ष र मल्ल पक्षबीच मतभेद थियो। कांग्रेसले निकालेको केही समयपछि मल्ल कांग्रेस (बिपी) का उपसभापति भएका थिए। कांग्रेस (बिपी) का उपसभापति मल्ल र स्वतन्त्र सांसद जोशीले रावलसँग कुराकानी गरेका हुन्। रावलसँग आफू र सांसद जोशीले कुराकानी गरेको मल्लले बताए।

अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नेबारे प्रारम्भिक कुराकानी भएको उनको भनाइ छ। यही बिचमा राज्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विभेद गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य नरेश शाहीको नेतृत्वमा ‘स्वाभिमान सुदूरपश्चिम’ नामक अभियान सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। उनी प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत हुन्।

शाहीले प्रदेशमा रहेका विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता, स्वतन्त्र व्यक्ति, नागरिक समाज तथा समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँगको निरन्तर छलफलपछि स्वाभिमान सुदूरपश्चिम अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। स्वाभिमान सुदूरपश्चिम नामक अभियानमा सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्रदेशको माग गरिएको छ।

विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, आर्थिक उत्पादनबाट रोजगारी सृजना गर्न लगानी प्रवद्र्धन गरी गरिबी निवारण गर्नुपर्ने, स्रोतको बाँडफाँटमा सुदूरपश्चिमले आफ्नो हिस्सा पाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा प्रदेशको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने माग राखिएको छ। शाहीकै नेतृत्वमा अभियानको मूल समिति तयार गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयलाई लिएर नयाँ अभियान थाल्ने तयारी गरे पनि अहिल्यै राजनीतिक पार्टीको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य नरहेको उनले बताए।