सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयबाटै अनुदान वितरणमा बदमासी

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० भदौ ४ गते सातौँ बैठक बस्यो।

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जानकी चटौतले वन निर्देशनालयका तत्कालिन निमित्त निर्देशक कृष्णदत्त भट्टको प्रभावमा आफैले प्रस्ताव लेखेर कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग गरे–नगरेको विषय सोधेको थियो। तर, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिलाई अनुदान रकम नलिएको झुटो विवरण पेस गरेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक मानबहादुर धामीले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ठगेको बताए। उनले भने, ‘त्यो बेला कृषि मन्त्रालयले झुटो विवरण दियो। उहाँहरु कसैको नाममा पनि फर्म नभएको झुटो विवरण दिइएको छ। यस विषयमा मन्त्रालयलाई सचेत गराएका छौ।’

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० भदौ १३ गतेको बैठकले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थललगत अनुगमनका क्रममा निमित्त निर्देशक भट्टकी श्रीमती चटौतसहित तीन जना सञ्चालक रहेको डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका–३ को भद्रपुर एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी फर्मले ११ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी लिएको पाइएको छ।

कमलाकुमारी पाण्डे, विस्नादेवी भट्ट र जानकी चटौत गरेर तीन जना सञ्चालक रहेको भद्रपुर एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म, अजयमेरु गाउँपालिका–३ डडेल्धुरालाई मितिसमेत उल्लेख नगरेरै अनुदान रकम वितरण गरेको फेला परेको छ। उपसमितिको स्थलगत अनुगमनका क्रममा २०७९ पुस ११ गते सम्झौता गरेर चैत मसान्तसम्म कार्यसम्पन्न गर्ने कार्यदेश दिइएको थियो।

तर, भुक्तानी दिएको मिति भने, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, डडेल्धुराले उल्लेख गरेको थिएन। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, डडेल्धुराबाट २०७९ मंसिर १९ गते पशुचिकित्सक देवराज भट्टको अध्यक्षतामा अनुदान व्यवस्थापन समितिको बैठकले भद्रपुर एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी फर्मलाई छनौट गरेको थियो।

डडेल्धुरा पुगेको उपसमितिले सो फर्मको सञ्चालकमा जानकी चटौतसमेत सञ्चालक रहेको खुलेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशीले उक्त विषयमा जानकारी नभएको दाबी गरे। सार्वजनिक लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सचेत गर्ने भनेको छ। उपसमितिका संयोजक मानबहादुर धामीले लिखित विवरण माग गरेको बताए।