उपभोक्ता समिति कि भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला ?

स्थानीय स्तरका विकास निर्माणको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार गर्न भनेर उपभोक्ता समितिलाई अस्तित्वमा ल्याईएको छ। उपभोक्ताहरूलाई विकास निर्माणमा अपनत्व बोध गराउने, सञ्चालन र मर्मतजस्ता पक्षमा सार्थक उपस्थिति गराउने उद्येश्य पनि उपभोक्ता समितिको हो। उपभोक्ता समितिले उद्येश्य अनुसार नै काम गर्न सके, विकासमा कोेशेढुंगा हुने आशा पनि धेरैमा थियो। तर अचेल उपभोक्ता समिति स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच लेनदेनको कुरा मिलेपछि आफ्ना पक्षका मानिस बसी मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति गठन हुने परिपाटी बढ्दै गएपछि उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला बन्न थालेका हुन्। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता पोस्ने, काम कागजमा पुरा गरेर भुक्तानी लिने, आधा बजेट पनि खर्च नगरी बाँकी खल्तिमा परिपाटी बढ्दै गएपछि उपभोक्ता समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन थालेको छ। 
करोड बढिका योजना पनि उपभोक्ता समितिलाई
कैलालीमा एक करोड भन्दा बढि बजेट विनीयोजन भएका योजना समेत उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको पाईएको छ। जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकामा झण्डै डेढ करोडमा निर्माण भइरहेको नगर उद्यान, उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यन्वयन गरिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माणसंग सम्बन्धीत एक करोड भन्दा बढिका जुनसुकै योजना पनि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर नगरपालिकाले भने करोड बढिका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यन्वयन गर्न नयाँ जुक्ती ल्याएको छ। न्गरपालिकाले एउटै योजनामा दुई वटा उपभोक्ता समिति गठन गरी करोड बढिको योजना कार्यन्वयन गरिरहेको हो। 

एक करोड ३३ लाखको लागतमा नगरपालिकाले वडा नम्बर २ र ५ मा पर्ने मोहनलाल सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको नगर उद्यानमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरेको हो। नगरपालिकाले सामुदायिक वनका अध्यक्ष बखत बहादुर विष्ट र उपाध्यक्ष भीम जैसीको अध्यक्षतामा दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ। एउटा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भीम जैसीले एक करोड भन्दा बढि बजेट भएका कारण छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी काम गरिरहेको कुरा स्वीकार गरे। ‘दुवै समितिले साढे ६६ लाखका हिसाबले दुई चरणमा काम गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘एउटै योजनामा पनि २ समिति राख्न सकिन्छ भनेपछि दुई समिति बनाईएको हो।’ 

तर लम्कीचुहा नगरपालिकाले भने एक करोड भन्दा बढिका योजना पनि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने गलत दावी गर्दै आएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण बहादुर खड्काले एक करोड बढि बजेट भएका मठ मन्दिर, पार्क लगायतका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको दावी गरे। नगरपालिकाले यस्तो दावी गरेपनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख लक्ष्मीदत्त जोशीले निर्माणसंग सम्बन्धित एक करोडमाथिका कुनैपनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न नपाउने प्रावधान रहेको बताए। ‘एउटै योजनामा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरिनु मापदण्ड अनुसार छैन्,’ उनले भने, ‘एक करोड सम्मकै योजनामा पनि विशेष परस्थिती र फरक प्रकृतिको काम बाहेक दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गर्न मिल्दैन्।’
उपभोक्ता समितिका योजना पनि घटाघटमा निर्माण व्यवसायीलाई
कैलालीको क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य गौरीशंकर चौधरीको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत घोडाघोडी नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ मा ३८ लाख ६० हजारको सडक ग्राभेलको योजना पारेको छ। डोकेबजार देखि शितलपुर हुदै तेङना नदी सम्मको सडक ग्राभेलको उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय जनक विष्टको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो। तर उक्त सडक ग्राभेलको काम भने उपभोक्ता समितिबाट नभएर निर्माण व्यवसायीबाट गरिएको छ। ३८ लाख ६० हजारको सो योजनामा स्थानीय प्रेम चौधरीको निर्माण कम्पनीसंग अघोषित रुपमा २२ लाखको सम्झौता गरी काम भएको छ भने बचत भएको साढे १६ लाख बजेट उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सांसद र कार्यकर्ताको खल्तीमा परेको छ।उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्टले उपभोक्तासंग पर्याप्त निर्माण समाग्री नभएका कारण निर्माण व्यवसायी मार्फत सडक ग्राभेल गरिएको बताए। 

घोडाघोडी नगरपालिकामै प्रदेशका सांसद अमर साउँदको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत जकनपुरदेखि सीमली खोला सम्मको सडक ग्राभेलको योजनामा ३७ लाख बजेट छुट्याईएको छ। स्थानीय कृष्ण जोशीको अध्यक्षतमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दै योजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि सो योजना पनि घटाघटमा अघोषित रुपमा निर्माण व्यवसायी मार्फत नै कार्यान्वयन भइरहेको छ। तर प्रदेश सांसद अमर साउँदले भने आफूहरुलाई समितिले निर्माण व्यवसायी मार्फत योजना कार्यान्वयन गरिरहेको विषयमा जानकारी नभएको दावी गरे। अहिले स्थानीय स्तरमा कागजी उपभोक्ता समिति बनाएर विकास निर्माणका योजना निर्माण व्यवसायी मार्फत नै कार्यन्वयन गरी बजेटको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ। 
जनप्रतिनिधिका आफन्तलाई सबैभन्दा लाभ
कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष नत्थुप्रसाद डगौराको सिफारिसमा छोराका नाममा ग्राभेल गर्ने भन्दै रकम निकासा गरिएको छ। योजना कार्यन्वयनका लागि उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्नेमा वडा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पदमा काम गर्दै आएका वडा अध्यक्ष डगौराका छोरा दिनेशको नाममा गाउँपालिकाले गोपालको घरदेखि पश्चिम ताल आईतबारी लालको घर सम्मको बाटो ग्राभेलको योजनामा ४४ हजार निकासा दिईएको भेटिएको हो। सो सडक ग्राभेलका लागि गाउँपालिकाले एक लाख ९ हजार बजेट छुट्याएकोमा अध्यक्षकै सिफारिसमा ४४ हजार आफ्ना छोरा दिनेश र ६५ हजार वडामै कार्यरत कार्यालय सहयोगी विश्वेश्वर प्रसाद चौधरीको नाममा निकासा दिईएको छ। वडा अध्यक्ष डगौराले आफ्नो सिफारिसमा दुईजना कार्यालय सहयोगीको नाममा ग्राभेल वापतको बजेट निकासा भएको कुरा स्वीकार गरेका छन्।

उनले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण बहादुर विष्टले व्यक्तिको नाममा रकम निकासा गर्दा फरक नपर्ने भनेका कारण आफूले वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरिदिएको  दावी गरे। तर कानुन अनुसार भने कुनै पनि पूर्वाधार विकासका योजनामा व्यक्तिको नाममा बजेट निकासा दिन मिल्दैन्। पूर्वाधार विकासका योजना उपभोक्ता समिति वा ठेक्का सम्झौता मार्फत कार्यान्वयन गराउँदै भुक्तानी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि जोशीपुर गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधीले निकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा भर्ना गर्दै उनीहरुलाई नै रकम वितरण गरिरहेका हुन्।
विकल्प खोज्दै स्थानीय सरकार
उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचार बढेपछि कैलालीका स्थानीय तह विकल्पको खोजिमा जुटेका छन्। जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीम बहादुर देउवाले उपभोक्ता समितिको काम प्रभावकारी नभएको बताउँदै आगामी बर्षमा पाँच लाख भन्दा साना योजना मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने दावी गरे। देउवाकै शब्दमा उपभोक्ताहरु श्रमदान गर्ने पक्षमा नदेखिए पछि पाँच लाख भन्दा साना योजना मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिएर त्यस भन्दा माथिका योजना ठेक्का सम्झौता मार्फत नै कार्यन्वयन गराउने विषयमा नगरपालिकाले आन्तरिक छलफल जारी राखेको छ। 

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले १० लाख भन्दा साना योजनाहरु मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिने बताएको छ। नगरपालिकाका मेयर ममता प्रसाद चौधरीले उपभोक्ता समितिको काम सन्तोशजनक नरहेको बताउँदै अव १० लाख मुनिका योजना मात्रै उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यन्वयन गर्ने बताए। यता एक करोड भन्दा कम लागतका सयौँ योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नै कार्यान्वयन गरिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिको काम स्तरीय नदेखिएको बताउदै आएको छ। अगामी आर्थिक वर्षदेखि दश लाख भन्दा माथिका योजना ठेक्का सम्झौताबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले बताए।