प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको गोदाममा २७ वर्ष पुरानो औषधी

धनगढी : सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको गोदाममा २७ वर्ष पुराना औषधी रहेको छ। क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर हुँदाको समयदेखिको म्याद नाघेको औषधी केन्द्रको गोदाममा रहेको हो।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको गोदाममा २०५४ सालदेखिको म्याद नाघेको औषधी रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग औषधी नष्ट गर्ने ऐन नभएकाले फोहोरको रुपमा औषधी गोदाममा थन्किएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढीका सूचना अधिकारी जयन्द्र बोगटीले प्रदेश सरकारसँग म्याद नाघेको औषधी व्यवस्थापनको ऐन नभएकाले गोदाममा औषधी रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले औषधी खरिद गर्ने र जिल्लामा वितरण गर्ने हो। प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र भएपछि औषधी म्याद नाघेको छैन। तर, क्षेत्रिय मेडिकल स्टोर हुँदादेखिको म्याद नाघको औषधी गोदाममा छ।’ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढीमा वि.स. २०५४ सालदेखिको म्याद नाघेको औषधी रहेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रमा २७ वर्ष पहिलादेखिको म्याद नाघेको तथा सडेको औषधी हरेको छ। केन्द्रको पश्चिम–दक्षिण तिरको एक पूर्ण गोदाममा म्याद नाघेको औषधी राखिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढीका सूचना अधिकारी बोगटीले निर्देशिका र ऐन नभएकाले समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको ऐनको मस्यौदा बनाएको छ। हामीसँग छलफल पनि भएको थियो। सङ्घीय सरकारले ऐन निर्माण गरेपछि सोही आधारमा म्याद नाघेका औषधीको व्यवस्थापन गर्छाै।’

क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर हुँदादेखिको औषधी गोदाममा थन्किएकाले हो। मेडिकल स्टोर हुँदाको समयमा म्याद गुज्रेको औषधीको लेखाजोखा छैन। प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, धनगढीको गोदाममा फोहोरको रुपमा रहेको म्याद नाघेको औषधीको परिमाणको लेखाजोखा छैन। प्रदेश सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधी खरिद गर्ने केन्द्रमा म्याद नाघेको औषधी थन्क्याइएको छ। प्रदेश सरकारसँग औषधीजन्य फोहोर व्यवस्थापनको कानुन नभएकाले समस्या भएको हो। प्रदेश सरकारले औषधीजन्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने कानुन तयार नपारेकाले समस्या भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा औषधीको म्याद जानेक्रम रोकिएको छ। तर, प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अहिले पनि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधीको म्याद गुज्रने गरेको छ। औषधी व्यवस्थापनको कानुन नबनाएको प्रदेश सरकारले म्याद नाघेको औषधको परिमाणको विवरणसमेत राखेको छैन।

सङ्घीय सरकारले औषधी व्यवस्थापनको ऐन, निर्माण नगरेकाले समस्या भएको बताउने प्रदेश सरकारले म्याद नाघेको औषधीको विवरणसमेत नराखेको हो। सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले सङ्घीय सरकारले ऐन निर्माण नगरेकाले प्रदेश सरकारसमेत समस्यामा रहेको बताए। उनले भने, ‘यो जटिल समस्या छ। संघले कानुन ल्याएको छैन। संघले कानुन नबनाएकाले हामीलाई पनि समस्या छ। औषधी व्यवस्थापन गर्न पाएका छैनौ।’ सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सो विषयमा छलफल गर्ने उनले बताए।

प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको गोदाम म्याद नाघेको औषधी र अन्य कबाडी सामानले भरिएको छ।