सुदूरपश्चिमः जहाँ गरिबीले च्यापेको छ त्यही बढ्यो मंहगी

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिमका जनता मुख्य तीनवटा समस्याबाट सबैभन्दा बढी ग्रसित छन्। पहिलो गरिबी, दोस्रो मंहगी र तेस्रो बाह्रै महिना पेटभरी खान नपुग्ने।

गरिबी र मंहगी सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै देखिएको केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययत प्रतिवेदनले देखाएको छ। गरिबी, मंहगी र भेटभरी खान नपाउने समस्या प्रदेशभित्र विकराल बन्दै गएको छ। यहाँ प्रदेश सरकार पनि छ। संघीय सरकार मातहतका निकाय पनि छन्। साथसाथै जनताको नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय सरकार पनि छ।

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर तीन तहकै सरकार गठन भई यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पनि ७ वर्ष भइसकेको छ। तर गरिबी, मंहगी र पेटभरी खान नपाउने समस्या सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै छ। हिजोको भन्दा आज गरिबीको दर, महंगी र पेटभरी खान नपाउने समस्या किन र कसरी सिर्जना भयो? यो विषयमा कहिँकतै बहस, छलफल र निकास निकाल्ने काम भएको छैन। एकले अर्कोलाई दोष देखाएर तीन तहका सरकार पन्छिने र तथ्यलाई टिकेर काम गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन। 
सबैभन्दा उच्च गरिबी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठुलो जनसंख्या गरिबीको मारमा छ। ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि सुदूरपश्चिम देखिएको छ। यहाँको ३४ दशमलव १६ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको केही समयअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। यही बिचमा अर्को तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको छ।

७ प्रदेशमध्ये मंहगी पनि सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै देखिएको छ। जहाँ गरिबीले च्यापेको छ त्यही मंहगी पनि उच्च दरले बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल जनससंख्याको ३४ प्रतिशत अर्थात् एकतिहाइ जनताले वार्षिक ७२ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरको उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने सामर्थ्य पनि राख्दैनन्।

सबैभन्दा बढी मंहगी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता सबैभन्दा बढी मंहगीको मारमा छन्। ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मंहगी सुदूरपश्चिममा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै यस प्रदेशमा मंहगी बढ्न थालेको हो। सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी ६ दशमलव ५६ प्रतिशत, मधेश प्रदेश ५ दशलव शून्य ८, बागमती ४ दशमलव २४, गण्डकी ३ दशलव ९८, लुम्बिनी ४ दशलव ४२ र कर्णाली प्रदेशमा ३ दशमलव २५ प्रतिशत मंहगी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ।
बजेट छ रोजगारी छैन
संविधानले सबै नागरिकलाई मौलिक हकका रुपमा गाँस, बास र कपासको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, तीन तहकै सरकारले रोजगारी सिर्जना हुने जन–जीविकामुखी रचनात्मक योजना ल्याउन सकेका छैनन्। यसको सबैभन्दा ठूलो असर सुदूरपश्चिम प्रदेशका गरिब र विपन्न परिवारमा परेको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा सामान्य कामसमेत नपाएपछि उनीहरुलाई बिहान बेलुका चुलो बाल्नसमेत समस्या भइरहेको छ।

कैलालीको कैलाली गाउँका पवित्रा चौधरीका पति हरिकृष्ण ईट्टाभट्टामा ज्याला मजदुरी गर्छन्। ८ घण्टा बढी काम गरेपछि उनले पाउने दैनिक ज्याला पाँच सय रुपैयाँ हो। त्यही आम्दानीले चार÷पाँच जना बच्चासहितको परिवारका लागि साँझ बिहानको चुलो बल्छ। यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मूल्य घट्नुको साटो दिनहुँ उकालो लागि रहेका कारण गोदावरी नगरपालिका–२ अत्तरियाकी धना विष्टको दैनिकी पनि कष्टकर छ।

दाल, चामल, खाने तेल, हरियो तरकारीलगायत सबै सामानको मुल्य बढेपछि काम गरेकै दिनको कमाइले परिवारका ५ जनालाई साँझ बिहान छाक टार्न पुग्दैन। बढ्दै गएको महंगीले ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने धना मात्र नभएर कैलालीमा ऐलानि जग्गामा स–साना छाप्रो बनाएर बस्ने विपन्न र गरिब परिवार प्रभावित छन्। मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पनि पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गरिबी सम्बन्धी अन्य सूचकसमेत औसतभन्दा तल छन्।

यहाँका ८८ पालिकासँग समानीकरण र सशर्त अनुदानमा पर्याप्त बजेट भए पनि गरिबी उन्मुलन, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासका लागि कुनै योजना छैन। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि औपचारिकतामै सीमित छ। प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीतिमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशत परिवारले मात्रै १२ महिना पेटभरी खान पाउने उल्लेख छ।