भ्रष्टाचार बढेपछि कैलालीका स्थानीय तह उपभोक्ता समितिको विकल्प खोज्दै

उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचार बढेपछि कैलालीका स्थानीय तह विकल्पको खोजिमा जुटेका छन्। स्थानीय स्तरमा गठित उपभोक्ता समितिहरु भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशाला बन्दै गएपछि स्थानीय तहहरुले विकल्प खोज्ने प्रयास गरिरहेका हुन्। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक कारोड सम्मका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गराउन सक्ने प्रावधानको गलत प्रयोग भएपछि स्थानीय तहहरु विकल्प खोज्ने पक्षमा देखिएका हुन्। 

जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीम बहादुर देउवाले उपभोक्ता समितिको काम प्रभावकारी नभएको बताए। मेयर देउवाले उपभोक्ता समितिको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै पाँच लाख भन्दा साना योजना मात्र समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्न छलफल भइरहेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उल्लेख गरेका थिए।  देउवाकै शब्दमा उपभोक्ताहरु श्रमदान गर्ने पक्षमा नदेखिए पछि पाँच लाख भन्दा साना योजना मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिएर त्यस भन्दा माथिका ठेक्का सम्झौता मार्फत नै कार्यान्वयन गराउने विषयमा नगरपालिकाले आन्तरिक छलफल जारी राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गौरीगंगा नगरपालिकाले २१ योजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गरेको छ। तीन सय बढि योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भईरहेका छन्। तर उपभोक्ता समितिलाई दिईएका योजनाहरु पनि निर्माण व्यवसायी मार्फत नै कार्यान्वयन भइरहेका छन्। उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन गराउँदा कमिशनको चलखेलमा सीमित व्यक्तिहरु मोटाईरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। गैरिगंगा नगरपालिकाका मेयर देउवाले भनेझै पाँच  लाख भन्दा बढि लागत भएका योजना ठेक्का प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन गरिएमा घटाघटमा सम्झौता गरी कम बजेटमा बढि काम गर्न सकिने देखिएको  छ। 

गौरीगंगा नगरपालिकाले जस्तै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन हुदा भ्रष्टाचार बढेपछि विकल्प खोजीको प्रयास गरिरहेका छन्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले दश लाख भन्दा साना योजनाहरु मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिने बताएको छ। नगरपालिकाका मेयर ममता प्रसाद चौधरीले उपभोक्ता समितिको काम सन्तोशजनक नरहेको बताए। 

यता एक करोड भन्दा कम लागतका सयौँ योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नै कार्यान्वयन गरिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिको काम स्तरीय नदेखिएको बताउदै आएको छ। कागजी रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेपनि निर्माण व्यवसायी मार्फत नैं पूर्वाधार विकासका योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन। उपभोक्ताले पनि जनश्रमदान मार्फत वजेटको २० प्रतिशत काम नगर्ने देखिएको छ।

तर अगामी आर्थिक वर्षदेखि दश लाख भन्दा माथिका योजना ठेक्का सम्झौताबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले बताए।  स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता समिति कार्यकर्ता भरण पोषणका लागि मात्र गठन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यदी साच्चीकै पाँच-दश लाखका योजना मात्रै उपभोक्ता समितिबाट कार्यन्वयन गर्ने र बाँकी ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडी बढाउने हो भने यो विधि स्थानीय पालिकाहरुको विकासका लागि कोसेढुङगा सावित पनि हुन सक्छ। तर ठेक्का प्रक्रियाबाट हुने काममा पनि विशेष निगरानी राख्न भने आवश्यक रहेको छ।   
 

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले पाँच लाख भन्दा माथिका योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई नदिने