आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बलमिच्याइँ, कार्यालय नै रिक्त राखेर कर्मचारी सरुवा

धनगढीः लेखा अधिकृत रुद्रबहादुर निदाल सेवा निवृत्त हुन दुई महिना मात्रै बाँकी छ।

२०८१ माघ ५ गते अनिवार्य अवकाश हुन लागेका निदालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने सरुवा गरिदिएको छ। निदालाई खानेपानी तथा डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराबाट कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुरामा सरुवा गरिएको छ। निजामति सेवा नियमावलीमा एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाकी रहेका कर्मचारीलाई निजको सहमति बिना गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले लेखा अधिकृत निदाललाई सरुवा गरेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुरा दरबन्दी भई कामकाजमा प्रदेश लेखा इकाई कञ्चनपुरमा कार्यरत लेखा अधिकृत वीरबहादुर ऐर अवकाश हुन १० महिना बाँकी छ।

ऐरको दरबन्दी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुरमा दुई महिनापछि अवकाशमा जाने निदाललाई दोहरो जिम्मेवारी दिइएको छ भने ऐर कामकाजमा खटिएको प्रदेश लेखा इकाई कञ्चनपुरमा टिकेन्द्रप्रसाद जोशीको सरुवा गरिएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा मनोमानी आरोप समेत लागेको छ।

लेखा अधिकृत शिवराज भट्ट र रामप्रसाद पन्तको पनि सरुवा गरिएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय डोटीबाट भट्टलाई पशुपन्छि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र मत्स्य विकासका पन्तलाई कृषि विकास निर्देशनालय सरुवा गरिएको छ। दुबै जनाले सरुवाका लागि निवेदन दिएका थिएनन्।
कार्यालय नै रिक्त राखेर सरुवा
सरुवाको माग नगर्दासम्म ५० वर्ष माथिको कर्मचारीलाई ‘क’ वर्गको भौगोलिक जिल्लामा सरुवा नगर्ने निजामति सेवा नियमावलीको मर्म विपरीत लेखा अधिकृत टंकप्रसाद ओझालाई डडेल्धुराबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बाजुरा सरुवा गरिएको छ। यस्तै ५० वर्षमाथि उमेर पुगेका, १८ वर्ष दुर्गम जिल्लामा बसेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीबाट लेखा अधिकृत नरबहादुर भाटलाई शिक्षा विकास निर्देशनालय पठाइएको छ।

भाटलाई कैलाली स्थित कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त राखेर डोटी सरुवा गरिएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप छ। रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक र इकाई कार्यालयले कामकाजका लागि खटाउने भए पनि सचिवस्तरीय निर्णय गरेर रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पठाउने काम भएको आरोप लागेको हो।
यी हुन् ७ वर्षसम्म सरुवा नहुने कर्मचारी
मन्त्रालयले प्रभावशाली कर्मचारीलाई सरुवा नगरी यथावत राखेको छ। पहुँच भएका कर्मचारीको एउटै कार्यालयमा ७ वर्ष हुँदा समेत सरुवा भएको छैन। टीकापुर अस्पतालमा कार्यरत लेखा अधिकृत निता रेग्मी, प्रदेश लेखा इकाई डोटीमा कार्यरत पूर्णबहादुर खड्का र कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका केशवराज जोशीलाई एउटै कार्यालयमा काम गरेको सात वर्ष भएको छ। तर, मन्त्रालयले रेग्मी, खड्का र जोशीलाई सरुवा गरिएको छैन।

यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कैलालीका जगदेव जोशी र प्रदेश लेखा इकाई कञ्चनपुरका कमलराज जोशीलाई दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि मन्त्रालयले सरुवा गरेको छैन। गत जेठमा प्रदेश सभा सचिवालयबाट कामकाजका लागि मत्स्य विकास केन्द्र गेटा पठाइएका लेखा सहायक चौथो तहका हरिप्रसाद जोशीलाई भने पाँच महिनामै प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय सरुवा गरिएको छ।

यस्तै, दार्चुला जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतका एक दर्जन कार्यालय भए पनि दुई जना लेखा अधिकृत र एक जना सहायक स्तरसहित तीन जना लेखा समूका कर्मचारी कार्यरत रहेकामा वन डिभिजन दार्चुलामा कार्यरत लेखा अधिकृत वासुदेव जोशीलाई जिल्लामा रिक्त दरबन्दी हुँदा पनि कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडी सरुवा गरिएको छ।