रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्वबारे सुझाव समितिले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) मा थारु, रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा गठित सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शाहलाई आज (बिहीबार) बुझाएको हो । समितिका संयोजक एवम् नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन २०८०) गत भदौ ४ गते पारित भएपछि समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर रानाथारु समुदायले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै प्रदेश सरकारले ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले विशेषगरी ऐनको धारा १८ मा केन्द्रित रहेर १३ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्तावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक विश्वकर्माले बताए। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
निजामति सेवा ऐन बनेको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले यो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाएको बताए । ऐन वा नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि कानुनी रुपमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्।
