सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

धनगढीमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको १७ प्रतिशत काम सकियो

२०८१ असोज २५, ०६:५१ कमल सावद

धनगढीः कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको १७ प्रतिशत काम पूरा भएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ को पटेलास्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भइरहेको हो। क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले पटेला वन क्षेत्रमा २०७९ पुस १४ गते एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिसाजन्य पदार्थ प्रशोधन प्रणाली आयोजना निर्माणको ठेक्का गरेको थियो।

तर, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानीको आदेश नभएकाले फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम रोकिएको थियो। राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानीको आदेश आएपछि मात्र फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणले गति लिएको हो। अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको क्षेत्रीय सहरी विकासका इन्जिनियर झंक थापाले बताए।

फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण स्थलमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर एक सय जनाले काम गर्दै आएका हुन। धनगढी उपमहानगरपालिका–७ पटेलामा २२ हेक्टर क्षेत्रफल राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका २६०३ रुख कटानीको आदेश आएसँग फोहरमैला व्यवस्थापनको कामले गति लिएको छ। पटेलामा २२ हेक्टर जमिनमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुँदैछन्।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, धनगढीको ९६ करोड लागतमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका संरचनाहरु निर्माण थालिएका हुन। क्षेत्रीय सहरी विकासका इन्जिनियर थापाले भने, ‘क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाबाट फोहरमैलाको काम हुँदैछ। अहिलेसम्म १७ प्रतिशत काम भएको छ।’ फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा पर्खाल, कार्यालय भवन, गाड घर, जेनेटर घर, विद्युत विस्तार, डिप बोरिङ्ग र अस्थायी संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन्।

केन्द्रमा फोहरमैला र दिसाजन्य फोहरको व्यवस्थापन गरिनेछ। आयोजनाको काम पूरा भएपछि फोहर लग्ने, छुट्याउने र बेच्न मिल्लनेलाई विक्री गरिनेछ। कामै नलाग्नेलाई मात्र व्यवस्थापन गरिनेछ। दिसाजन्यका लागि च्याम्वरहरू समेत निर्माण गरिनेछ। दिसाजन्य फोहरलाई मलको रूपमा बिक्री गरिनेछ। उनले भने, ‘फोहोर डम्प गर्ने होइन। कुहिने र नकुहिने फोहोर फरक फरक ठाउँमा राख्छौ। मल बनाउछौ। प्यूरिफाइ गर्छौ।’

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल भन्नाले फोहरमैला प्रशोधन गर्न स्थानीय तहले तोकेको स्थल हो। कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्याएर मात्र एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रमा विसर्जन गरिन्छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गर्न ठेक्का गरिएको थियो। केन्द्रले समुदाय तथा वातावरणलाई कुनै नराम्रो प्रभाव पार्ने छैन। क्षेत्रीय सहरी विकासका इन्जिनियर झंक थापाले वातावरणमा नराम्रो प्रभाव नपर्ने बताए। शौचालयबाट निस्किने फोहर र सहरको फोहरलाई फरकफरक ठाउँबाट प्रसोधन गरिनेछ।

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस