सुदूरपश्चिमलाई ‘तीन बर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना’ दिवा सपना जस्तै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राखेको दावी गरिएको छ। सरकारले पनि प्रदेशलाई तीन बर्षभित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने दावी सहित कृषिलाई प्राथमिकता दिएको दावी गरेको छ। बजेट सार्वजनिक भएको भोलीपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटवहादुर बोहराले पनि प्रदेश सरकारले तीन बर्षभित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याएको दावी गरे। ‘चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा सरकारले कृषिमा बजेट समेत बढाएको छ।’ उनले भने, ‘यो बजेटले प्रदेशलाई तीन बर्षभित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने मार्गमा लैजान्छ।’

तर कृषि विज्ञहरुले भने तीन बर्ष भित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनालाई दिवा सपनाको सज्ञा दिएका छन्। चालु आर्थिक बर्षको कृषित र्फको बजेट कार्यन्वयन गर्दा लगभग पूर्ण रुपमा असफल भएको प्रदेश सरकारले तीन बर्षमा सबै कृषि उपजमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दावी गर्नु दिवा सपना जस्तै भएको टिप्पणी कृषि विभागका महानिर्देशक समेत भईसकेका कृषि विज्ञ डाक्टर दिपवहादुर स्वारले बताए। ‘अन्न भण्डारको रुपमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुरमा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ भने पहाडमा रोजागरीका लागि विदेशीनुपर्ने बाध्यताले खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छ।’ उनले भने, ‘कृषिकर्मका लागि पहाडी ७ वटै जिल्लामा जनशक्तिको अभाव रहेको छ। युवाहरुले कृषिमा लगानीको वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा कृषिमा तीन बर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने सपना बाड्नु जनतामा भ्रम फैलाउनु मात्रै हो।’ कृषिमा आत्मनिर्धर बनाउनका लागि सुरुमा रोजगारीका लागि विदेश पुगेका युवाहरुलाई स्वदेशमा फर्काउनुपर्ने सुझाव उनको छ। उनले कृषिमा आत्मनिर्भरको सपना देखाउनु पहिले गौरीफन्टाबाट आयातको दर हेर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। 

कृषि विज्ञ नरवहादुर साउँदले भएकै कार्यक्रम कार्यन्वयनमा प्रदेश सरकार असफल भईरहेको बताउँदै यहि गतिमा १० बर्षमा समेत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने आधार नरहेको बताए। ‘चालु आर्थिक बर्षमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि र आगामी आर्थिक बर्षमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी एउटै छन्, उनले भने, तिनीहरुले नै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरि काम गर्नेमा विश्वास छैन्।’ आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा ‘नमुना कृषि गाउँ आफै बनाउ’ कार्यक्रमलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। हरेक स्थानीय तहमा एउटा नमुना कृषि गाउँ बनाउन ८८ स्थानीय तहलाइ ५० लाखका दरले ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि अन्तर्गतनै ८० हेक्टरमा केरा खेती विस्तार गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने अन्य अधिकासं वितरणमुखी बजेट विनियोजन भएको छ। तर चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा परेर कार्यान्वयन नभएका १८ वटा स्थानीय तहमा कष्टम हाईरिङ सेन्टर निर्माण, ६८ वटा स्थानीय तहमा पकेट क्षत्र विकास, ४४ वटा स्थानीय तहमा मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेर सञ्चालन, ८८ स्थानीय तहमा हाट बजार निर्माण लगायतका योजना भने यो बजेटमा अटाउन सकेका छैनन्।

पुराना कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा हराएपछि अर्को बर्षपनि यहि परिपाटीले निरन्तरता पाउने आशंका व्यक्त गरिएको छ। प्रदेशमा ८४ प्रतिशत जनसङख्या कृषिमा आधारित भएपनि प्रदेशका १४ दशमलव चार प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषि क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्दै आएका छन्। प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका उप सचिव खगेन्द्र शर्माले कार्यक्रम आफैमा नराम्रा नभएपनि कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार सफल हुनुपर्ने तर्क गरे। कुनै समयममा केहि कृषि उपज निर्यात गर्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले तिनै कृषि उपज करोडौँ खर्च गरेर आयात गर्दै आएको छ। त्यसैले कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सुन्दर कार्यक्रम ल्याएर मात्रै सम्भव छैन् ति कार्यक्रमको कार्यान्वयन सबैभन्दा जरुरी छ।