अनुदानको भरमा सुदूरपश्चिम सरकारः बजेटमा आन्तरिक आम्दानी तीन प्रतिशत मात्रै

नवराज पनेरु
२०७६ असार ३, ०६:५२
अ+

सुदूरपश्चिममा चालु तर्फको बजेट धेरै विनियोजन भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको खर्चका लागि समेत अनुदान ताक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रदेश सरकारले आईतवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु तर्फ मात्रै साढे १२ अर्व विनियोजन गरेपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको खर्चका लागि समेत अनुदान ताक्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यद्यपी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा चालु तर्फ भन्दा पुँजिगत अर्थात विकास बजेट दुई प्रतिशत बढि छ। 

तर विश्वव्यापी परिपाटी भने चालु तर्फको बजेट २० देखि ३० प्रतिशत र विकास बजेट ७० देखि ८० प्रतिशत राख्ने रहेको छ। अव साधारण खर्चका लागि संघीय सरकार र विदेशी अनुदान ताक्नुपर्ने अवस्था आएपछि विकास खर्च जुटाउनै मुस्किल हुने देखिएको छ। २८ अर्वको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारको आन्तरिक आम्दानी भने त्यस्को तीन प्रतिशत अर्थात ८२ करोड ६८ लाख १७ हजार मात्रै छ। बाँकी साढे २७ अर्व भने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट अनुदान वापत माग्नु पर्ने देखिएको छ। चालु तर्फको खर्चकै लागि समेत अनुदान माग्नु पर्ने देखिएपछि विकास बजेटका लागि भने श्रोतको खोजी गर्न मुस्किल पर्ने अर्थ सम्वन्धिका जानकार शिवहरी मुडभरीको भनाई छ। ‘जनताबाट संकलन भएको सबै करले समेत अव चालु तर्फको खर्च नपुग्ने अवस्था श्रृजना भएको छ।’ उनले भने, ‘यस्ले जनतामा कर केकालागि तिर्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ।’ 

राजश्व वाडफाडबाट संघीय सरकारले दिने ८ अर्व बजेटले समेत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि समेत पुग्ने अवस्था छैन्। पुँजिगत बजेटको झण्डै ८ प्रतिशत बजेट भने ३२ जना सासंदले खर्च पाउने छन्। सानो आकारमा पुँजिगत बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका लागि उचित नीति समेत ल्याउन नसकेको तर्क धेरैको छ। तर प्रदेश सरकार भने चालु भन्दा पुँजिगत बजेट झण्डै २ प्रतिशत बढि राखेको भन्दै आफ्नो बजेटलाई उत्कृष्ट भन्न थालेको छ। सरकारका अर्थ मन्त्री झपटवहादुर बोहराले पुँजिगत बजेट बढि भएकाले खर्च गर्न कुनै समस्या नहुने बताउँछन्। 

संघीय सरकारले २६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट ल्याएको अवस्थामा राजश्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था छैन्। जस्ले गर्दा संघीय सरकारले समेत विदेशी अनुदानबाट सुरुमा चालु र त्यसपछि पुँजिगत खर्चको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ। अव संघीय सरकारले राजश्व वाडफाडको ८ अर्व कटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पठाउने झण्डै बँकी १९ अर्वका लागि पनि विदेशी अनुदानकै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। 
 

 नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।