सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयको योजना छनौटमै बेथिति

धनगढीः सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा योजना छनोटमा बेथिति गरिएको छ। २५ लाख भन्दा कम रकम र व्यक्ति विशेषलाई अनुदान नदिने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले पाँच लाखका योजनाहरू प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरेको हो।

बजेट निर्माणको चार बुँदे घोषणा लत्याउँदै बिचौलियाको प्रभावमा योजना छनोट भएका छन्। कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि छनोट गरेका थोरै योजनामा मात्रै २५ लाखभन्दा बढी बजेट छ। व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका योजना समावेश भएको बजेटमा उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने योजनाको सङ्ख्या न्यून छ। दूरगामी महत्त्वका योजना र कार्यक्रममा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले ४० प्रतिशत योजनामा केवल पाँच लाखका दरले बजेट विनियोजन गर्दै सरकारी घोषणाकै धज्जी उडाएको हो।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएसँगै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। भदौ ३ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले २५ लाखभन्दा कम बजेटका योजनामा रकम विनियोजन नगर्ने उद्घोष गरेको थियो। यस्तै व्यक्ति विशेष, कम्पनी, निजी फर्म र सहकारीमा समेत प्रदेश सरकारले बजेट नदिने बाचा गरेको थियो। तर, सरकारी प्रतिबद्धता र घोषणाको भदौ ३१ मा बजेट ल्याउँदा सरकारबाटै उल्लङ्घन भएको हो। आफ्नै बाचा र घोषणामा टिक्न नसकेको सुदूरपश्चिम सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ४० प्रतिशत योजनामा केबल पाँच लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ।

व्यक्ति विशेषका सिँचाइ कुलो, पोखरी, बगैँचा निर्माण, अनुदान तथा प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छ। कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार २५९ कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये ५०४ कार्यक्रममा पाँच लाख र त्यो भन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले तीव्र असन्तुष्ट जनाएका छन्। असन्तुष्टिकै बिच बजेट पास भए पनि प्रदेश सरकारले यो पटक ल्याएको बजेटले बेथितिलाई थप मलजल गरेको टिप्पणी प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेका छन्। कृषिबाट आत्मनिर्भर हुने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले कृषि तर्फको बजेट अनुदान र टुक्रे योजनामा छरेको हो।

सरकारले बजेटमा लगानी मैत्री एवं व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र सन्तुलित प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषिलाई प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा राख्दै आर्थिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर व्यवहारमा भने खुद्रे योजना समावेश गर्दै पहुँचवाला तथा बिचौलियाहरूलाई पोस्ने काम गरिएको प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आरोप छ।

अर्थमन्त्रीले प्रदेशको आवधिक योजना र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख क्षेत्रहरू कृषि र पर्यटन रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर, बजेट विनियोजन गर्दा कृषि र पर्यटनको विकास गर्न टुक्रे योजनामा ५ लाख र १० लाखका दरले रकम हालिएको छ। सरकारले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ९१ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटको ठूलो हिस्सा टुक्रे योजना र अनुदान वितरणका कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ।