सुदूरपश्चिममा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु नहुँदा झण्डै ३० खर्व व्ययभार
सुदूरपश्चिममा दशकौँदेखि चर्चामा रहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु नहुँदा राज्यलाई झण्डै ३० खर्व व्ययभार थपिएको छ। चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी र बुढिगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि मात्रै पछिल्लो १५ देखि २० बर्षमा ३० खर्व व्ययभार थपिएको हो। झण्डै १५ देखि २० वर्ष अगाडी १० करोडमा एक मेघावाट जलविद्युत निर्माण सम्पन्न हुने गरेकोमा अहिले बढेर २० देखि २५ करोड पुगेको छ। बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सन् २०१३ मा सकिनुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन अहिले सम्म पुरा भएको छैन्। सात सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको अहिले सम्म निर्माणको मिति नै तोकिएको छैन्। लगानीको मोडल यकिन गरी निर्माण अघि बढाउने भनिए पनि सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन्। जस्ले गर्दा पछिल्लो १० बर्षमा मात्रै पश्चिम सेतीको लगानी तीन गुणाले बढेको छ। पश्चिम सेती निर्माणका लागि अव झण्डै पौने २ खर्व लागत लाग्ने देखिएको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य गोविन्ददेव भट्टले बताए।
देशकै सवैभन्दा ठुलो १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय आयोजनाको वारेमा त अहिले धेरै जनाले विर्सिसकेका छन्। आयोजनाका लागि पढाईएका दुई सय ५० जना ईन्जिनियरहरु मध्ये केहिको मृत्यु भईसकेको छ भने धेरै अहिले विदेश छन्। ५३ वर्ष अघि सुरु गरिएको आयोजनाको उद्देश्य विद्युत उत्पादन र सिंचाई सुविधा पुगाउन थियो भने त्यस्को सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको ३० वर्ष पुगेको छ। तर सुरुवातदेखि नै पटक पटक राजनीतिक कारणले ओझेलमा परेको आयोजना अहिले पनि अलपत्र छ। सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले बढेर झण्डै २५ खर्व पुगेको छ। आयोजनामा निर्देशक समेत भईससकेका भट्टले प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतका दरले लगानी बढ्दै गएको बताए।
अछामको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको २३ बर्ष सम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार हुन सकेको छैन्। सरकार आफैले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो तर अहिले सम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन्। आयोजनाको निर्माण १५ बर्ष अघि सम्पन्न भएको भए २ अर्वमा सम्पन्न हुने थियो भने अहिले आएर लागत बढेर ४ अर्व ६० करोड पुगेको छ। यद्यपी अहिले सम्म आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार नभएकाले यकिन लागत भने भन्न नसकिने आयोजनाकी सुचना अधिकारी पुनम पाण्डेयले बताईन्।
पञ्चेश्वर बहुउद्येश्यीय आयोजनाको चर्चा सुरु भएको पनि झण्डै ६४ बर्ष वितिसकेको छ। पञ्चेश्वरको ६ हजार चार सय र रुपालीगाडको दुई सय ५० गरेर ६ हजार ६ सय ५० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर तथा भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य हो। पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड बाँध आयोजनामा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान थियो भने अहिले आएर झण्डै १५ खर्व लागत पुग्ने देखिएको छ। सरकारले आयोजना निर्माणको चर्चा मात्रै गर्ने तर निर्माणको मोडालीटी समेत तयार पार्न नसक्दा खर्वाैले व्यय भार बढेको कालंगा हाईड्रो प्रालीका निर्देशक विरेन्द्र मल्लको भनाई छ।
अहिले चर्चामा रहेको सुदूरपश्चिमका चार जलविद्युत आयोजनाबाट मात्रै झण्डै १८ हजार २ सय २० मेघावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ। झण्डै १० देखि १५ बर्ष अगाडी ति आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको भए १८ देखि २० खर्व मात्रै लागत लाग्ने थियो। अव ति आयोजना निर्माण गर्न ४० देखि ५० खर्व सम्म लागत लाग्ने देखिएको छ। सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइएको चमेलीया जलविद्युत आयोजना ६ वर्ष ढिलोगरी सञ्चालनमा आएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि ११ पटक म्याद थपिएको थियो भने १५ पटकसम्म आयोजानको काम रोकिएको थियो। जस्ले गर्दा आयोजनामा प्रतिमेगावाट विजुलीको उत्पादन खर्च ५४ करोड रुपैयाँ आएको थियो जुन मेगावाट लागतका हिसावले देशकै महंगो आयोजना हो। ८ अर्व लागत अनुमान गरिएकोमा १६ अर्व खर्च भएको थियो। अन्य आयोजनामा पनि अहिले सम्म अलपत्र हुँदा त्यस्तै अवस्था श्रृजना हुने देखिएको छ।
नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।