भ्रमण वर्षका लागि गठित सुदूरपश्चिम समन्वय समिति न्यायोचित नभएको आरोप

नवराज पनेरु
२०७६ जेठ ३१, ०६:५१
अ+

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि सरकारले गठन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वय समिति न्यायोचित नभएको आरोप लागेको छ। प्रदेश सरकारको सिफासिरको आधारमा संघीय सरकारको सस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले गठन गरेको समिति विभेदपूर्ण तवरले गठन गरेको आरोप लागेको हो। समितिमा रहेका १४ जना सदस्य मध्ये १० जना कैलाली, तीन जना कञ्चनपुर र एक जना डडेल्धुराका रहेका छन्। तर पहाडी ६ जिल्लाको प्रतिनिधित्व समेत नगराएको भन्दै सरकारले पर्यटन बर्षका लागि समिति गठन गर्दा विभेद गरेको आरोप डोटी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दीपकवहादुर खड्काको छ। 

उनले भने–प्रदेशका ९ जिल्ला मध्ये समितिमा तीन जिल्लाको मात्रै प्रतिनिधित्व गराईएकाले समितिले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गर्न सक्नेमा आशंका छ। समिति गठनमा विभेद भएको भन्दै बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघले त विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ। संघका अध्यक्ष देववहादुर रोकायाले समिति गठन भएकोमा कुनै समस्या नभएपनि पहाडी ६ जिल्लाको प्रतिनिधित्व नहुँनु आश्चर्यजनक भएको बताए। पर्यटन बर्षका लागि गठन गरिएको सुदूरपश्चिमको समितिमा संरक्षक मुख्यमन्त्री, अध्यक्ष प्रदेशका पर्यटन मन्त्री, सह –अध्यक्ष प्रदेशका प्रमुख सचिव, सदस्य सचिव प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई राखिएको छ। कञ्चनपुरका पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारीलाई प्रादेशिक कार्यक्रम संयोजक, उद्योग बाणिज्य संघ कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुराका अध्यक्षलाई सदस्य, कैलालीका कलम बम, गोपाल हमाल, सन्जय चौधरी, मायाप्रकाश भट्ट, सुवाश शाही, धर्मराज पाठक, चन्द्र विष्ट, मानवहादुर शाही र किशोर खड्का पनि सदस्य रहेका छन्।

कञ्चनपुरबाट कल्पना गैरेलेलाई समेत सदस्यको जिम्मेवारी दिईएको छ। समितिमा डोटी, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, अछाम र बाजुरको प्रतिनिधित्व गराईएको छैन् भने समितिमा रहेका सबै पर्यटन सम्वन्धिका जानकार समेत नरहेको आरोप लागेको छ। प्रदेशमा कार्यक्रम संयोजकको जिम्मेवारी पाएका होटल व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष परमानन्द भण्डारीले पनि सो बारेमा छलफल नभएको तर समितिमा थपघट गर्न सकिने बताए। उनले त्यस्को आधिकारीक जानकारी समेत अहिले सम्म नपाएको बताए। समितिमा सदस्यको जिम्मेवारी पाएकाहरुले समेत आफुहरुलाई समितिमा राख्दा एक पटक समेत छलफल नगरिएको आरोप समेत लगाएका छन्। आफुहरुसंग एक पटक छलफल समेत नगरि समितिमा सदस्यको जिम्मेवारी दिएको भन्दै कतिपय सदस्य त समन्वय समितिमा बस्न समेत ईच्छुक देखिएका छैनन्। 

नेपाल पर्यटन बर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सरकारको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटक भित्र्याउन सक्ने थुप्रै सम्भावनाका क्षेत्रहरु रहेका छन्। तर भू–स्वर्गका रुपमा रहेको खप्तडले जोडेका चार जिल्लाबाट एक जनाको समेत नीजि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व भएको छैन् भने बडिमालिका, रामारोशन लगायत पर्यटकीय गन्तव्य भएको जिल्लाबाट पनि समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व भएको छैन्। पर्यटकको खर्च दर बढाउन र पर्यटकको बसाईलाई सुखद बनाउनका लागि प्रदेशमा समिति गठन गरिएको सस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ले अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म पर्यटन जागरण हुने विश्वास पनि मन्त्रालयको छ।समिति गठनमा केहि कमजोरी भएकाले परिमार्जन गर्ने सस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सुचना अधिकारी सुरेश आचार्यले बताए। 
 

 नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।