सघन शहरी विकास कार्यक्रम : धनगढीमा ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे

धनगढीमा लागु भएको सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत  तीन वर्षको अवधीमा ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग योजना कार्यान्वयन ईकाइले धनगढीमा ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको दावी गरेको छ। कार्यक्रम अन्तरगत पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको हो। उप–महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा लागु भएको कार्यक्रम अन्तगत आर्थिक वर्ष  २०७३÷०७४ देखि निर्माण सुरु भएको पहिलो चरणको ५० दशमलव २ किलोमिटर र सोही वर्ष सम्झौता गरिएको दोस्रो चरणको २ किलोमिटर समेत गरेर ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका सूचना अधिकारी, श्याम बुढाथुकीले जानकारी दिए। 
सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत नगर क्षेत्रको कुल ९१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेकोमा जेठ २८ गते सम्म ५० किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको हो। पहिलो चरण अन्तरगत आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको ५० दशमलव २ किलोमिटर सडक पूर्ण रुपमा कालोपत्रे गरिएको छ भने ७० मिटर सडक पनि कालोपत्रेको चरणमा रहेको दावी गरिएको छ। दोस्रो चरणको ४१ किलोमिटर मध्ये दुई किलोमिटर सडक मात्रै पूर्ण कालोपत्रे भएको हो। कालोपत्रे भएको सडकमा ज्योति स्कुल, सरस्वती–वैजनाथ टोल, कव्रीस्थान सडक,  भीमनगर सडक लगायतका ६ दशमलव १५ किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ।

८ नम्बर प्याकेज अन्तरगतका पिपलचौतारा–जाई–मट्यारी सडक, जाली–अत्तर बिजुलीया सडक, तुल्सी चौक सडक गरी ७ दशमलव ६ किलोमिटर कालोपत्रे पुरा भएको छ। २५ किलोमिटर धनगढी चक्रपथमा ५० मिटर बाहेक पूर्ण कालोपत्रे भएको छ।  फुलबारी–कोल्ड स्टोर सडक, फुलबारी–क्याम्पस रोड सडक, फुलबारी–स्टेडिएम सडक, केदारबाबा मन्दिर, बेला–पटेला गरी ८ दशमलव ५५ किलोमिटर सडक  कालोपत्रे निर्माणको काम पुरा भएको छ। २०७४ चैत्रमा सम्झौता भएका सडकहरुको पनि ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना कार्यान्वयन इकाईको दावी गरेको छ। 
२०७४ चैत्रमा सम्झौता भएको पाँच नम्बर प्याकेजको ४१ किलोमिटर सडक २०७७ चैत्र सम्म निर्माण अवधि रहेको छ। केएस–लुम्बिनी जेभी र रोयल जेभीले सडक निर्माणको ठेक्का पाएका छन्। उनीहरुको कामको गती पनि सन्तोशजनक रहेको आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ। तर आयोजना कार्यालयले सडक कालोपत्रेमा निर्माण व्यवसायीले गरेको लापरवाहीको भने वेवास्ता गरेको छ। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत सडक निर्माणमा कमशल समाग्री प्रयोग भएको, निर्माणकै क्रममा नालीहरु भत्कीएको लगायतका गुनासाहरु स्थानीयबाट बेला बेला आएपनि वेवास्ता गरिएको आरोप लागेको छ भने कालोपत्रे गरिएका सडकमा रहेका रुख र पोलहरु हटाउन पनि पहल नहुँदा समस्या भएको छ। सडकको बिचमै रहेका रुख र पोलहरुले दुर्घटनाको जोखिम मात्र नभई स्मार्ट सिटीको परिकल्पना बोकेको धनगढीलाई जिस्काइरहेको छ तर त्यसका लागि कुनैपनि निकायले पहल नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।