कैलालीमा बेचबिखनको जोखिममा परेका ३८० महिलाको उद्दार

धनगढीः सुदूरपश्चिममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन्। मानव बेचबिखन रोकथाममा काम गर्दै आएको माइती नेपालले सुदूरपश्चिमसँग जोडिएको सीमा नाकाबाट बेचबिखनको जोखिमा परेका महिलाको उद्दार गर्दै आएको छ।

४ वर्षको अवधिमा माइती नेपाल धनगढीले ३ सय ८० महिलाको उद्धार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७६ महिलाको उद्दार गरेको छ। तीमध्ये २ जना महिलाको भारतबाट उद्दार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने १०४ महिलाको उद्धार गरेको माइती नेपाल धनगढीले जनाएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९६ महिलाको उद्धार गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ सय ४ महिलाको उद्धार गरिएको छ।

मानव बेचबिखनको चपेटामा बालबलिका समेत पर्ने गरेको पाइएको छ। ४ वर्षको अवधिमा १७३ बालबालिकाको समेत उद्धार गरिएको छ। आर्थिक वर्षमा २०७७/७८ मा ३३ बालबालिको उद्धार गरिएको छ। तीमध्ये २ जना बालबालिकको भारतबाट उद्धार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बढेर ५३, २०७९/८० मा भारतबाट एकसहित ४५ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ बालबालिको उद्धार गरिएको माइती नेपाल धनगढीले जनाएको छ।

माइती नेपाल धनगढीका संयोजक शिवचरण चौधरीका अनुसार पछिल्लो समय केही व्यक्ति मानव ओसारपसार जस्ता आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको बताउँछन्। भारतमा काम लगाइदिने प्रलोभन देखाएर लैजाने गरेको संयोजक चौधरीले बताए। फेसबुक, इमो, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिका र महिलाहरुलाई ललाइफकाइ सीमानाका कटाउने गरेको समेत पाइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेममा पारेर विवाहको प्रलोभन देखाएर भारतमा लगेर बेच्ने गरिएको उनले बताए। गरिबी तथा बेरोजगारीकै कारण बढीजसो युवती, महिला तथा बालबालिकाहरु मानव बेचबिखनको जोखिमा पर्ने गरेको उनको अनुभव छ। तर पछिल्लो समय मानव बेचबिखनका घटनामा कमी आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिल्लीराज बिष्टले बताए।

पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिममा २५ वटा मानवबेचविखनका मुद्दा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५, २०७९/८० मा बढेर १२ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ वटा मानव बेचविखनका मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले उपलब्ध गराएको तथ्याकंमा उल्लेख छ। मानवबेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मानव बेचविखन ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को १५ (१) को खण्ड (घ), च र ज को उपदफा ६ तथा दफा २४ मा ३ वर्षसम्म कैद तथा ३० हजारसम्मको जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।