संघले उठाएको राजस्वको भरमा चल्दै सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छ।

संघीय सरकारले दिने चार प्रकारका शिर्षकबाट बजेट निर्माण हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिमको बजेट झण्डै ९५ प्रतिशत संघीय सरकारले दिने अनुदानका आधारमा निर्माण हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको हिंसा ५ प्रतिशत मात्र हुने गरेको पाइएको छ। प्रदेशको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी २ अर्ब पुगाउन पनि निकै सकस हुने गरेको छ।

नयाँ संविधानअनुसार वित्तीय संघीयता सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेशले अपेक्षित रूपमा क्षमता विकास गर्न सकेको छैन। दोस्रो निर्वाचनबाट आएका प्रदेश सभा सदस्यको आधा कार्यकाल पुग्नै लाग्दा समेत संघले उठाएको राजस्वकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्थामा छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानमा ६ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख ९२ हजार र शसर्त अनुदान अन्तर्गत चालुतर्फ एक अर्ब ९ करोड ६४ लाख ४१ हजार पाँच सय र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५४ करोड ४७ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। विषेश अनुदानमा चालुतर्फ १० करोड ८७ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ २९ करोड ६२ लाख ५० हजार पाएको थियो। प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदानबाट ४३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर बन्नु परेको हो। सुदूरपश्चिममा गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा रजिस्टेनबाट ३९ करोड १७ लाख १६ हजार तीन सय १८, मूल्य अभिवृद्धि करबाट पाँच अर्ब ४८ करोड नौ लाख ७२ हजार आठ सय ४२, अन्तशुल्कबाट एक अर्ब ८८ करोड ३७ लाख ५८ हजार सात सय ३८, सवारीसाधन करबाट ४० करोड ८२ लाख ७० हजार चार सय ३२, मनोरञ्जन करबाट ९४ हजार पाँच सय, विज्ञापन करबाट १२ लाख ८९ हजार नौ सय ५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले वन रोयल्टीबाट २ करोड ३६ लाख ७४ हजार ६४, खानी तथा खजिज रोयल्टीबाट ३८ हजार सात सय ५०, विद्युत रोयल्टीबाट ८७ लाख १३ हजार २ सय ५३, दहत्तर बिक्रीबाट ८३ लाख ९५ हजार दुई सय चार, पर्वतारोहण वापतको रोयल्टी ४३ हजार एक सय चार, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट ९१ लाख आठ हजार १९, सरकारी सम्पतिको बिक्रीबाट सात लाख २० हजार सात सय ३७, अन्य बिक्रीबाट चार लाख १५ हजार आठ सय, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी एक लाख ७७ हजार तीन सय, परिक्षा शुल्कबाट चार लाख ५९ हजार एक सय ५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

यसका साथै यातायातबाट २ करोड ६९ लाख ९१ हजार चार सय पाँच, प्रशासनिक सेवाबाट २ करोड एक लाख ६५ हजार तीन सय ६२, व्यवसायी रजिस्टेशन दस्तुबाट पाँच करोड २ लाख ७७ हजार ६२४, सवारी दर्ता किताबबाट २० करोड ३९ लाख ७८ हजार सात सय ५५, जलस्रोतबाट १३ हजार पाँच सय, वन क्षेत्र अन्यबाट तीन लाख १५ हजार आठ सय, दण्ड जरिवानाबाट एक करोड एक लाख १७ हजार ३६, धरौटीबाट ३८ लाख ४३ हजार पाँच सय ६८, बेरुजुको नौ करोड एक लाख ७० हजार ६४४, निकासा फिर्ताबाट एक करोड २६ लाख ७५ हजार ६ सय सात र अनुदान फिर्ताबाट ९६ लाख २५ हजार ७९४ रुपैयाँ संकलन भएको तथ्यांक छ।