कैलालीमा ठुला आयोजनाको निर्माण सुस्त हुँदा राज्यलाई अबौँको व्ययभार थपियो

नवराज पनेरु
२०७६ जेठ २८, ११:०२
अ+

कैलालीमा ठुला आयोजनाको निर्माण समेत सुस्त हुँदा राज्यलाई अर्बाैको व्ययभार थपिएको छ। प्रदेशको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठूला आयोजनामा वर्षौँसम्म प्रगति नभएपछि राज्यलाई अर्बाैको व्ययभार थपिएको हो। कैलाली जिल्लामा रहेका दुई वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत गरि अन्य ठुला आयोजनाको समेत निर्माण सन्तोषजनक नरहेको पाईएको छ।  धनगढी उप–महानगरपालिका क्षेत्रमा लागु भएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तरगत ४२ किलोमिटर सडक निर्माणको स्टमेट थियो।

झण्डै तीन वर्ष अगाडी उक्त सडक निर्माणका लागि एक अर्व २० करोड बजेट पर्याप्त हुने अनुमान थियो। तर आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईले उक्त बजेटमा १० किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण हुने देखियो। तीन वर्ष अगाडी प्रति किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा चार करोड लाग्ने अनुमान गरिएकोमा अहिले बढेर ११ करोड पुगेको छ। जसले गर्दा अव पुरै ४२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने हो भने झण्डै चार अर्व ६० करोड राज्यलाई व्ययभार थपिने देखिएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइका ईन्जिनियर श्यामचन्द्र बुढाथोकीले रकम कम भएका कारण ४२ किलोमिटबाट घटाएर १० किलोमिटर सडक मात्र निर्माण हुने जनाए। कैलालीमा विकास बजेटको झण्डै एक तिहाई वर्षेनी खर्च हुँदै आएको आयोजना हो, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना। आयोजना निर्माण सुरु भएको एक दशक नाघेको छ तर निर्माण सकिने छाँट देखिएको छैन्। आयोजना अन्तर्गत नहर रेखांकनमा परेका जग्गा अधिग्रहणमै समस्या देखिएको छ।

कैलालीको ३८ हजार तीन सय हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ र्पुयाउने सपना लम्बिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा सुरु भएको आयोजना २०७४÷०७५ मा सक्ने लक्ष्य थियो। तर, म्याद बढाएर २०८०÷०८१ सम्म र्पुयाइएको छ । लागत अनुमान पनि १० अर्ब १६ करोडबाट बढेर १२ अर्ब ६३ करोड पुगेको  रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख मधुकर राणाले बताए।

देशकै विकासमा मेरुदण्ड सावित हुन सक्ने आयोजनाको निर्माण समेत सुस्त हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराइको पालामा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ नाम दिएर प्राथमिकतामा राखिएको थियो। त्यसमा कैलालीमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका दुईवटा आयोजना रानीजमरा र हुलाकी सडक पनि परेका थिए। हुलाकी सडक निर्माण सुरु भएको पनि ९ वर्ष पुगिसकेको छ। तर कैलाली र कञ्चनपुरमा २०६५÷०६६ मा सुरु भएर २०७४÷०७५ मा सकिनुपर्ने आयोजना म्याद थपेर २०७७÷७८ सम्मका लागि लम्बिएको छ। तर, यो अवधिमा पनि नबन्ने संकेत देखिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा ८० किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण हुँनै बाँकी छ।

लागत अनुमान पनि करोडौँले बढेको छ।   धनगढी दिपायल द्रत मार्गको निर्माणको चर्चा सुरु भएको पनि १० वर्ष बढि भईसकेको छ। सो समयमा धनगढीदेखि दिपायल सम्म झण्डै ९६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि राज्य कोषले व्यहोर्न पर्ने बजेट र अहिले सोही लम्वाईमा राज्य कोषले व्यहोर्न पर्ने बजेटमा ठुलो फरक देखिएको छ। अहिले तेब्बर बढि बजेटमा पनि द्रुत मार्ग बन्नेमा आयोजना कार्यालय नै ढुंक छैन्।

द्रुत मार्ग हेर्दै आएको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अर्जुनवहादुर बमले समयमै काम नहुँदा व्ययभार बढ्ने गरेको बताए। सम्झौता भन्दा केही काम थपिएपछि र निर्माणमा भएको ढिलाइले कैलालीमा दोश्रो ठुलो मोहना सिँचाई आयोजनामा पनि लागत बढेको थियो।

मूल्य वृद्धि वापत र केही थप कामको गरी करिव तीन करोड लागत बढेको थियो। यद्यपी सिङ्गो आयोजनाको एकै पटक ठेक्का हुँदा भने लागत नबढ्ने दावी पनि विकासे अड्डाहरुले गरेका छन्।  यस बाहेक कैलालीमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका सडक योजना, खानेपानी योजना, सिँचाई योजना लगायतका योजनामा पनि निर्माणमा भएको ढिलाईले राज्यकोषमा अर्वाै व्ययभार थपिएको छ।  
 

 नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।