सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहलाई पौने २२ अर्व बजेट
सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट आगामी आर्थिक बर्षका लागि पौने २२ अर्व बजेट पाउने भएका छन्। संघीय सरकारले विभिन्न अनुदान मार्फत आगामी आर्थिक बर्षमा २१ अर्व ७१ करोड ५५ लाख बजेट दिने भएको हो। चालु आथिर्क बर्षको भन्दा झण्डै एक अर्व कम बजेट सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले पाउने भएका हुन्। यो रकम चार प्रकारका अनुदान (वित्तीय समानिकरण, सशर्त, विशेष र समानिकरण) तथा राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट बिनियोजन भएको हो। देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि ४ खर्व २० अर्व बजेट विनियोजन भएकोमा त्यस्को ६ प्रतिशत मात्रै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले बजेट पाउने भएका हुन्।
सरकारले सदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी कैलालीका १३ स्थानीय तहमा ४ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा सबैभन्दा कम डडेल्धुराका ७ स्थानीय तहका लागि १ अर्व ७३ करोड विनियोजन गरेको हो। यस्तै बझाङका १२ वटा स्थानीय तहमा २ अर्ब ९६ करोड, अछामका १० वटा स्थानीय तहमा २ अर्ब ७६ करोड, कञ्चनपुरका ९ स्थानीय तहमा २ अर्ब ७४ करोड, डोटीका ९ वटा स्थानीय तहमा २ अर्ब २३ करोड, दार्चुलाका ९ वटा स्थानीय तहमा २ अर्ब २१ करोड, बैतडीका १० स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९ करोड, बाजुराका ९ वटा स्थानीय तहमा १ अर्ब ९५ करोड बजेट संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने छ।
यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा ७ अर्व ९२ करोड २५ लाख बजेट पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा भने ७ अर्व ९५ करोड २४ लाख बजेट पाउने छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा ७ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान पठाउने तयारी रहेकोमा सुदूरपश्चिमलाई त्यस्को १७ प्रतिशत अर्थात ७ अर्व ९५ करोड पठाईने छ। संघीय सरकारबाट सबैभन्दा बढि अनुदान कर्णाली प्रदेशले पाएको छ भने सुदुरपश्चिम तेश्रो नम्वरमा छ।
