सुदूरपश्चिममा अध्यादेश ल्याउन प्रदेश प्रमुख नै बाधक, ठप्प हुँदै आर्थिक गतिविधि

धनगढीः असार २० सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्।

संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानका कारण साउन १९ गतेसम्म नै सोडारीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका हुन्। सोमवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका हुन्। उनले संविधानले दिएको प्रावधानको पालना गरेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको बताए।
बजेटको विषयमा अन्यौल
असार १ गते तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभामा पेस गरे पनि बजेटमाथि छलफल नहुँदै एमाले सत्ताबाट हटेपछि सरकारले बजेट पास गर्न सकेको छैन। असार मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत यो वर्ष उल्लंघन हुने देखिएको छ।

प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउन समेत सरकारलाई समस्या भएको प्रवक्ता रावलले बताए। मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गते बसेको बैठकले चालु अधिवेशन सोही दिनदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको तर प्रदेश प्रमुख काठमाडौं गएका कारण अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस प्रदेश सभामा लैजान नसकिएको रावलले बताए।

‘नेकपा एमाले आफैले बजेट ल्याएर पारित गर्न नसकिने भन्दै सरकार छोडेर हिड्यो, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन गरिएको सिफारिस प्रदेश प्रमुख काठमाडौं गएर बस्दा प्रदेश सभामा जान पाएन’, उनले भने, ‘एमाले र प्रदेश प्रमुखको गैरजिम्मेवारीका कारण साउन १ गतेबाट प्रदेशभरका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने अवस्था आएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।’
सरकार विकल्पको खोजीमा
असार २८ गते सभामुखले सर्वदलीय बैठक राखेर बजेटका विषयमा निष्कर्ष निकाल्न गरेको प्रयासमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिँदा प्रदेश सभाबाट छलफल गराएर बजेट पारित गर्ने ढोका बन्द भएको सरकारका प्रवक्ता रावले बताए। त्यसपछि सदन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने विकल्पको बाधक प्रदेश प्रमुख भएको बुझाइ सरकारको छ।

प्रदेश प्रमुखले सबैको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पार्टीको कार्यकर्ताको जस्तो व्यवहार देखाएको रावले बताए। जसका कारण अध्यादेश ल्याउने कुरा समेत अन्यौलमा परेको उनले बताए। साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुने भएकाले बजेट नल्याए सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने देखिएको छ। विद्यमान नजिर र कानूनी विकल्पको खोजी गरेर सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने प्रवक्ता रावले बताए। विकल्प खोज्ने तर तुरुन्तै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रस्ताव तयार
असार १६ गते सात मन्त्रालयबाट बढाएर १० मन्त्रालय गठन गरेको प्रदेश सरकारले पÞmेरि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ मै झार्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ। भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर १० पुगाए पनि आर्थिक भार थपिने गुनासो आएपछि मन्त्रालयको संख्या साविककै कायम रहने प्रवक्ता रावलले बताए। उनले अब बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय पारित हुने बताए। त्यस्तै एमाले सरकारबाट हटेपछि रिक्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी उर्जा तथा सहरी विकास मन्त्री अक्कल रावललाई दिइएको छ। असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो।