सुदूरपश्चिममा काँग्रेस–एमालेले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने

धनगढीः सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले असार १६ गते सात मन्त्रालय विभाजन गर्दै भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या १० पु¥याए। नयाँ कार्यविभाजन अनुसार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकियो।

तर, नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको स्वरूप बुझ्न नपाउँदै बाहिरिने अवस्थामा निर्माण भएको छ। असार १७ गते राति केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको राजनीतिक सहमतिको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पर्ने स्वाभाविक नै भयो। अहिले सोडारी नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। यससँगै नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका ८ मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको बारेमा बुझ्न नपाउँदै बाहिरिने अवस्थामा पुगेका हुन्।

सुदूरपश्चिममा यसअघि ७ मन्त्रालय रहेकामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन गरिएको हो।

भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइयो। यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एक अर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ। जस अनुसार वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ। साविकको स्वरूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय मात्रै छोडिएको छ।

मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन अनुसार माओवादीका अक्कलबहादुर रावललाई जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय, एमालेका वीरबहादुर थापालाई वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, एमालेकै हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी विकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै, यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेकी नाउपाकै टीका थापालाई कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका ओमबिक्रम भाटलाई स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले जेठ २८ गते सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्री मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए। तर, केन्द्रमा भएको राजनीतिक फेरबदलले सोडारीको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले केन्द्रको राजनीतिक परिवर्तनले सुदूरपश्चिममा पनि परिवर्तन भएको बताए। उनले नेपाली काँग्रेससँग प्रदेशको राजनीतिक अवस्था र समिकरणका विषयमा पहिलो चरणको छलफल भएको बताए। मन्त्रालय घटाउने विषयमा छलफल भएपनि निर्णय नभएको तर्क उनले गरेका छन्।

साविककै मन्त्रालय कायम हुने

एमाले र कांग्रेसबिच नयाँ राजनीतिक सहमतिपछि सुदूरपश्चिममा बढाइएको मन्त्रालय सङ्ख्या पुनः पहिलेकै अवस्था ल्याइने भएको छ। काँग्रेस र एमालेका नेताहरूबिच मन्त्रालयको सङ्ख्या पुरानै कायम राख्ने छलफल भएको हो। एमाले र काँग्रेसबिच १० मन्त्रालयलाई ७ मन्त्रालयमा झार्ने छलफल भएको हो।

प्रदेश सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले मन्त्रालय फुटाएर सङ्ख्या बढाएपछि कडा विरोध जनाएको थियो। अब काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि मन्त्रालयको सङ्ख्या पूर्ववत् राख्नेबारे छलफल थालेको पूर्व मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले बताए। उनले यस विषयमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको बताए। उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर आर्थिक भार थोपर्ने पक्षमा नयाँ सरकार नलाग्ने, जनभावना पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या पुरानै संख्यामा हुनुपर्ने रहेकाले सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइने बताएका छन्।