कैलालीमा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको शिलान्यास

धनगढी:  आन्तरिकरूपमा विद्युत् प्रवाह गर्न तथा भारततर्फ निर्यात गर्न समेत महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको कर्णाली कोरिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको शिलान्यास भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतद्वारा कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-४ अन्तर्गत दोदोधारामा एक कार्यक्रमका बीच प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि जग पूजा गरी शिलान्यास गरिएको हो।

करिब १२५ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइन हेटौँडाबाट पश्चिमतर्फ ठेक्का भई निर्माण सुरु भएको पहिलो प्रसारण पूर्वाधार पनि हो। अहिले ९५ किलोमिटर खण्डको निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ। यो प्रसारण लाइन सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक विकासको आधार रहेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यसबाट आन्तरिकरूपमा खपत भई बढी भएको बिजुली भारततर्फ समेत निर्यात गर्न सकिने बताए। ‘स्थानीयरूपमा रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रसारण लाइनले विशेष भूमिका खेल्ने हुँदा निर्माणका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा नागरिकको सहयोग अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार रहेको हुँदा निर्माण व्यवसायीले त्यो पक्षलाई समेत ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ।’

निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहजीकरणमा आफूले समेत भूमिका खेल्ने बस्नेतले प्रतिबद्धता मन्त्री बस्नेतले बताए। सोही क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य नवीनराज सिंहले प्रसारण लाइन र दोदोधारा सबस्टेसन नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। ‘आयोजना समयमै पूरा गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले यो प्रसारण लाइन सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको कोसेढुंगा रहेको बताए। ‘फुकोट–कर्णाली, बेतन–कर्णाली, तीला–१ र २ लगायत जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् यही कोरिडोरमा आएर जोडिन्छन्,’ उनले भने, ‘यो देशकै महत्त्वपूर्ण विद्युत् प्रवाह गर्ने राजमार्ग भएकोले तराई, पहाड र भारतलाई समेत जोड्ने छ।’

ज्ञवालीका अनुसार यस कोरिडोरमा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्छ। देशको विद्युत् माग सम्बोधन गर्ने र विद्युत् निर्यातमा ठूलो भूमिका खेल्ने प्रसारण लाइन राष्ट्रिय रूपान्तरणकारी आयोजना रहेको पनि उनले बताए।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसारण हाइवेका रूपमा रहेको यस आयोजनाको निर्माणपछि यो प्रदेशका अन्य पूरक पूर्वाधारको समेत विकास भई समग्र देशको विद्युत् विकासले फड्को मार्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीले यो आयोजनामार्फत ह्विलिङ चार्ज तय गरी आफ्नो आयसमेत पहिचान गरेको जनाएको छ। यसरी नै अन्य प्रसारण लाइनमा समेत ह्विलिङ चार्ज तय गरी कम्पनीलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउने योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।

यसैगरी, कार्यक्रममा पूर्व सचिव तथा कम्पनीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले आयोजना निर्माणमा उत्पन्न हुने हरेक खालका समस्या कम्पनी, स्थानीय निकाय र निर्माण व्यवसायी बिचको समन्वयमा समाधान गर्दै जानुपर्ने बताए। ‘उत्पन्न समस्या हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने तोकिएको समय र लागतभित्रै आयोजना पूरा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘देशकै ठूलो प्रसारण पूर्वाधार बन्ने हुँदा यसले विद्युत् निर्यातदेखि तराई र पहाडको विकासको सेतुको भूमिका पनि खेल्ने छ।’

उपाध्याय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव हुँदा नै कम्पनी स्थापना गरी यो आयोजना निर्माणको योजना अगाडि बढाइएको थियो। कर्णाली कोरिडोरलाई भारतसम्म विस्तार गर्दै सन् २०२९ सम्म दोदोधारा–लम्की सीमापार प्रसारण लाइन पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

यो प्रसारण लाइन कर्णाली प्रदेशको कालिकोट (रेंगिल) बाट सुरु भई अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलालीको दोदोधारा सबस्टेसनमा टुंगिन्छ। जहाँबाट पूर्वतर्फ बुटवल, पश्चिममा अत्तरिया÷दैजी र दक्षिणतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरेलीमा जोडिने छ । २५६ वटा टावर रहने यस कोरिडोरमा दक्षिण एसियाकै लामोमध्ये करिब १३५० मिटर लम्बाइको नदी पार (रिभर क्रसिङ) हुनेछ, जसमा करिब १२० मिटरका दुई वटा टावर निर्माण हुने कम्पनीले जनाएको छ।

करिब ३ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी कल्पतरु प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल लिमिटेडसँग एक वर्ष अगाडि नै ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।

आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन, इन्जिनियरिङ लगायत टावर परीक्षणको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो। सन् २०२३, जुन १४ मा परामर्श सेवा सम्झौता भएको एनइए इन्जिनियरिङले करिब एक वर्षमा अध्ययनका सम्पूर्ण काम पूरा गरेर निर्माण तहसम्म पु¥याउनुले स्वदेशी परामर्श सेवा र प्राविधिक क्षमता विश्वस्तरीय बनेको पुष्टि हुन्छ।

आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी एनइए इन्जिनियरिङलाई नै दिइएको र टावर निर्माणका लागि कालीकोट, सुर्खेत, अछाम र कैलालीमा जग्गा अधिग्रहणको कामलाई तीव्रता दिइएको पनि कम्पनीले जानकारी दिएको छ।

यसैगरी, यो प्रदेश अन्तर्गत भेरी कोरिडोर र सेती कोरिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना समेत निकट भविष्यमा निर्माणमा जान लागेको जनाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यक्रमसमेतले स्थानीयलाई आयोजनाको अपनत्व लिन टेवा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ। यो कोरिडोरको पूरकको रूपमा पूर्वततर्फ बुटवलसम्म र भारतीय सीमासम्मको लाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।