वितरणमुखी बजेट नल्याउन सुदूरपश्चिम सरकारलाई सुझाव

संघिय सरकारले बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई यसवर्ष पनि उपेक्षामा राखेको गुनासोहरु बढ्दै गएका बेला विज्ञहरुले भने समृद्ध प्रदेशको सपना पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। विगतमा कार्यकर्ता मुखी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारलाई फेरी पनि वितरणमुखी बजेटलाई निरन्तरता नदिन सुझाव दिईएको हो। 
चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्बको बजेट तथा कार्याक्रम ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेका बेला विज्ञहरुले भने वितरणमुखी बजेट नल्याउन सुझाव दिएका हुन्।

आर्थिक वर्षको १० महिना सम्म पनि वितरणमुखी भनिएको उक्त बजेट खर्च गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई त्यस भन्दा माथि उठेर बजेट ल्याउन सुझाव दिईएको हो। आउँदो बजेटमा वितरणमुखी योजना नभई रणनीतिक महत्व राख्ने प्रदेश गौरवका पूर्वाधार विकासका योजना छनौट गरी लगानी गर्न सुझाव योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनक शाहको छ। उनले वितरणमुखी बजेट नभएर प्रदेशको उद्योग पर्यटन, कृषि तथा जडीबुटी जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन्।

शाहले विगतमा जस्तो वितरणमुखी योजना  नभएर प्रदेश महत्वका केही पूर्वाधार विकासका योजनामा लगानी गर्न सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिए। कतिपय विज्ञहरुले भने पुँजीगत बजेटको आकार बृद्धि गरी समृद्ध प्रदेशको सपना पूरा गर्ने खालका योजनामा लगानी गर्न सुझाव दिएका छन्। झण्डै २८ लाख जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिममा १७ लाख युवा रहेको कुरालाई ध्यान राख्दै सोही अनुसारका कार्यक्रम ल्याउन सके समृद्ध प्रदेशको यात्रामा अगाडी बढ्न सकिने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक गगन घिमिरेको सुझाव छ।

तर युवाका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी रोक्नुपर्ने सुझाव समेत दिईएको छ। अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको गृहकार्यमा जुटेको सुदूरपश्चिम सरकारले भने आईतबार प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको छ। विषयगत मन्त्रालयलहरुले पनि आ–आफ्नो किसिमले बजेटको गृहकार्य गरिरहेको, सरोकारवाला र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग पनि छलफलकै क्रममा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

विगतमा भएका क्रुटीहरुलाई सच्याउदै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराले बताए। तर संघिय सरकारले यसवर्षको बजेटमा उपेक्षा गरेको गुनासा र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका विनीयोजन गरेको २५ अर्ब बजेट मध्ये १० महिनामा ५ अर्ब मात्र खर्च गरेका बेला ल्याउन लागेको बजेट कतै विगतमा जस्तै वितरणमुखी हुने त होईन भन्ने आशंका गरेका छन्।