उर्वर भूमीको सदुपयोग हुने योजना ल्याउन सुदूरपश्चिम सरकारलाई किसानको सुझाव

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकारले आउँदो असार १ गते झण्डै ३० अर्वको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिममा कृषि बाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिने चर्चा चलेको कुरा नौलो भने होईन्, चुनावताका यसै नारा लगाएर नेताहरु किसानहरुको मत तान्न समेत सफल भएका थिए। तर अहिले सम्म त्यसको झल्को दिने गरी काम भएको देखिएको छैन्।

प्रदेश सरकारले कृषिबाटै समृद्धिको मार्ग तय गर्न सक्ने योजना नै ल्याउन नसकेको गुनासो गरिदै आएको छ। कृषिबाटै समृद्धि हासिन गर्न सक्ने पर्याप्त आधार र सम्भावना भएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको वेवास्ताका कारण कृषिमा बढ्न नसकेको बेला आगामी वर्षमा उत्पादन मुखी योजना ल्याउन प्रदेशवासीले सुझाव दिएका छन्।

सुदूरपश्चिमका लागि संघीय सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रका धेरै विषय समेट्न नसकेका बेला प्रदेश सरकारलाई भने कृषिको बजेट बढाउँदै कृषिलाई नाफा मूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव धनगढीका किसान भुवन पाण्डेयको रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा भविष्य खोज्दै कृषिमा लागेका युवाहरुलाई पनि यो पेशामा टिकाई राख्न वातावरण सिर्जना गर्नतर्फ पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यता रहेको उनी ठान्छन्।

अहिले यहाँका स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार नपाउने, लागत मुल्य उठ्ने गरि मुल्य निर्धारण नहुने लयातका अन्य समस्या पनि हल गर्नुपर्ने किसानहरुको भनाई छ। किसानका माग सम्बोधनमा सरकारले वास्ता नगरेको आरोप पनि लागेको छ भने अनुदान वितरणमा हुने वेथितीलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने  धनगढीकै अर्का किसान नारद पन्तले सुझाव दिए।

प्रदेश सरकारसंग योजना छनौटका लागि ठोस मापदण्ड नभएपनि अहिले आगामी आर्थीक वर्षका लागि योजना छनोट भईरहेको छ। यद्यपी किसानका अगुवाहरु संग समेत अहिले सम्म कृषिका योजनाका बारेमा प्रदेश सरकारले एक पटक पनि छलफल गरेको छैन्। तराई, मध्यपहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा छुट्टा–छुट्टै योजना बनाउन सके कृषिबाट प्रदेशलाई समृद्धीको बाटोमा लम्काउन सकिने देखिएपनि सो किसिमले बजेट आउनेमा भने आशंका बढेको छ।

८४ प्रतिशत जनसङख्या कृषिमा आधारित भएपनि प्रदेशका १४ दशमलव चार प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषि क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्दै आएका छन्। बाँकीले निर्माण कार्य, व्यापार तथा ढुवानी मार्फत आयआर्जन गर्दै आएका छन्। यो अवस्थालाई सुधार गर्न प्रदेशमा कृषिका महत्वपूर्ण योजनाको खाँचो देखिएको छ।

किसानका केहि समस्या स्थानीय सरकारले पनि सम्बोधन गर्ने भएकाले बढी वजेट आवश्यक पर्ने योजना छनोट गर्ने  प्रदेशको भुमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकार डाक्टर विश्वेश्वर प्रसाद खनालले बताए। प्रदेशका बासीन्दाको मुख्य पेशा कृषि रहेपनि कृषियोग्य भूमि र भूस्वामित्व भएका कृषकको संख्या घट्दो क्रममा छ।

अन्न भण्डारका रुपमा रहेका तराईका जिल्लामा तिव्र रुपमा कृषि योग्य जग्गाको प्लटीङ भईरहेको छ। तीन लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये तीन लाख २२ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएकोमा एक लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन विभिन्न स्रोतबाट सिञ्चित छ। १५ हजार चार सय ७० हेक्टर खेती योग्य जमिन बाँझो रहेको छ।

यहि कारणले पनि होला प्रदेशमा कूल जनसंख्याको ३७ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गरेका छन्। कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथै आबश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आश्श्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ।