कर्मचारी समायोजनमा सुदूरपश्चिम सरकारको मनोमानी, उच्च अदालतमा रिट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजनमा मनोमानी गरिरहेको आरोप लागेको छ। संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन गरि पठानएका कर्मचारीहरुलाई मातहतका निकायमा खटनपटन गर्दा प्रदेश सरकारले मनोमानी गरेको आरोप लागेको हो। कर्मचारी समायोजन ऐन विपरीत पदास्थापन गरिएको भन्दै वनका कर्मचारी त उच्च अदालतमै पुगेका छन्। उच्च अदालतमा रिट हालेपछि सुदूरपश्चिम सरकारको नाममा अन्तीरम आदेश जारी गरिएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा हालिएको रिटमाथी सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।

 प्रदेश सरकारले आफूखुसी निर्णय गरी  समायोजन गरेको भन्दै संघिय सरकारबाट प्रदेशमा समायोजन  भएका डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका सहायक वन अधिकृत भीम ढकाल सहितका १५ जना कर्मचारीले गत यहि जेठ १४ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट हालेका थिए। उच्च अदालतले उक्त रिटमाथी मंगलबार सुनवाई गर्दै  विपक्षी बनाईएका प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अन्तरिम आदेशमा संघिय सरकारबाट समायोजन भई आएका वन कर्मचारीको हकमा गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको उच्च अदालत दिपायलका शाखा अधिकृत गम्भीर राना मगरले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले समायोजनका लागि आवश्यक विधि प्रक्रिया नअपनाएर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै कर्मचारीहरु अदालतको ढोका सम्म पुगेका हुन्। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सूचना समेत जारी नगरी आफूखुसी कर्मचारी समायोजन गरेकाले अदालत सम्म पुगेको रिटकर्ता मध्येका डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका सहायक वन अधिकृत भीम ढकालले बताए।  

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र वन मन्त्रीले कमिशनको चलखेलमा वनका कर्मचारी सरुवा गरेको स्रोतको दावी रहेको छ। प्रक्रिया मिचेर अदालत सम्म पुग्नेमा कैलाली कञ्चनपुर सहित पहाडी जिल्लाका वन अधिकृत र सहायक वन अधिकृत रहेका छन्। तत्काललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन  नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले उक्त मुद्दामा ३० गते पेशी तोकेको उच्च अदालतका शाखा अधिकृत रानामगरले बताए। वनका कर्मचारी सरुवामा गत विगतमा लाखौँको लेनदेन हुने गरेको बताइदै आएको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री समेत सोही कुराको सिको गर्दै अहिले कर्मचारी सरुवादेखि योजना छनौटमा समेत आर्थिक चलखेल चलाउदै आएको आरोप लागेको छ।