सुदूरपश्चिम सरकार र मातहतका निकायबाटै बजेटको दुरुपयोग

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढेको छैन्। संघीय सरकारले दिने अनुदानमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गरेको छ।

सोही बजेटको पनि सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेको छ। प्रमाणबिना भुुक्तानी दिने, प्रतिफल प्राप्त नहुने योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने, कर्मचारीले पेश्की बुझ्ने, प्रचलित ऐन, नियम र मापदण्ड विपरीत भुक्तानी गर्ने लगायत गतिविधिका कारण प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको बेरुजू रकम दुई अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ हजार ९९ को लेखा परिक्षण गर्दा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार बेरुजू देखिएको छ। त्यसमा ५ करोड ७३ लाख ६३ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ। ८ करोड ९६ लाख ८८ हजार प्रमाणबिना भुक्तानी गरिएको छ। ७ करोड ४३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै १७ करोड ४० लाख ८ हजार नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने ९९ लाख ९५ हजार शोधभर्ना नलिएको उल्लेख छ। प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायका १४३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा २७ करोड ६६ लाख ५१ हजार बेरुजु देखिएको छ। समिति तथा अन्य संस्था गरि १८ वटामा गरिएको लेखापरीक्षणमा ९ करोड ९७ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा २ अर्ब १३ करोड ८० लाख ७५ हजार बेरुजु बाकी छ।

अहिले समिति तथा संस्थामा ५४ करोड ४८ लाख ५४ हजार बेरुजु बाँकी देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय, समिति तथा संस्थाहरूको २ अर्ब ३० करोड ६५ लाख ३८ हजार बेरुजु बाँकी छ। त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७०/८० को ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार बेरुजु थप हुँदा अहिलेसम्म २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ रकम बाँकी छ।

यो वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र समिति तथा अन्य संस्था समेतको र ३९ अर्ब ४३ करोड ९९ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ४० करोड ८५ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा धेरै बेरुजू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा देखिएको छ। बजेटका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै बेरुजू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा १६ लाख ७२ हजार बेरुजु छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १९ करोड ११ लाख ५८ हजार बेरुजू देखिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ११ लाख ४३ हजार बेरुजु रहेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ३ लाख ६९ हजार बेरुजू देखिएको छ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ करोड ३९ लाख २७ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २ करोड ६२ लाख ९ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ९ करोड ९१ लाख ८१ हजार बेरुजू देखिएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा शून्य बेरुजू देखिएको छ। १४३ प्रदेश कार्यालय र १८ अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गर्दा ५३ कार्यालयमा बेरुजू नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशको पहिलो प्रतिवेदन २०७५ सालमा बुझाएको थियो। प्रदेश सरकारी कार्यालय समिति तथा अन्य संस्थाको ५ वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजू कहिले बढ्दै त कहिले घट्दै गएको देखिन्छ। पहिलो वर्ष २०७४÷७५ मा २.२८ प्रतिशत बेरुजू रहेकोमा त्यसपछि २.१६ बेरुजू देखिएको थियो। त्यसपछि १.६१ प्रतिशत, त्यसपछिको वर्ष १.३६ प्रतिशत बेरुजू कायम हुँदा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा २.३१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो। यो हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै बेरुजू हो। अहिले सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा ०.५९ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ। यो हालसम्मकै कम बेरुजू हो।