दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन, डुडेझारी फेरी बजेटमा अटाएन

बर्षाैदेखि बजेटमा समावेश हुँदै आएको कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजनाले यो बर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। संघीय बजेटमा औद्योगकि क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। तर कैलालीको लम्की डुडेझारीमा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने योजना भने यो बर्ष पनि परेको छैन्। हुन त कञ्चनपुरको दैजीछेला र कैलालीको लम्कीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भईसकेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएर वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको प्रक्रिया टुङग्याउने तयारी रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाउँदै आएको छ। कञ्चनपुरको दैजीमा ९ सय विगाह क्षेत्रफलमा डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि ४७ लाख १५ हजारको ठेक्का लागेको थियो। २०५२ सालमा जिल्ला वन समन्वय समिति कञ्चनपुर र साविकको दैजी गाविसको निर्णय बमोजिम दैजीछेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल सुरु भएको थियो।

२०५६ असारमा जिल्ला वन समन्वय समितिले छेलामा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो। २०७१ सालमा जनचेतना सामुदायिक वन र बेतकोट सामुदायिक वनले पनि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ चैत १ गतेको निर्णयले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न चार किल्ला तोकीएको थियो भने एक बर्षपछि चार किल्ला संशोधन गरिएको थियो।  पूर्वतर्फ छेलामुक्त कमैया बस्ती, पश्चिमतर्फ दैजी जोगबुढा सहायक राजमार्ग, उत्तरतर्फ वन क्षेत्र, दक्षिण तर्फ चाँदनीफाटा बस्ती गरि ९ सय विगाह क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना छ। त्यस्का लागि उद्योग सञ्चालन गर्न ईच्छुकबाट आवेदन पनि माग भईसकेको छ। 

यता कैलालीको लम्की डुडेझारीमा स्थापना हुने भनिएको औद्योगीक क्षेत्रको औपचारीक घोषणा भने बाँकी छ। मन्त्री परिषदलाई घोषणाका लागि औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सिफारीस गरेको जनाएको छ तर अझै औपचारीक घोषणा भने हुन बाँकी छ। तरपनि कैलालीको लम्कीमा ११ सय विगाह क्षेत्रफलमा हुने औद्योगीक क्षेत्रको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि ६० लाख ५७ हजार ५ सय रुपैंयाँको ठेक्का लागेको थियो। कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रभित्र खाद्य, वन तथा कृषि, धातु, प्लास्टिक, इन्जिनियरिङ र मिनरल वाटर, कागज, सिमेन्ट र छड लगायतका १÷१ सयवटा उद्योग स्थापना गर्ने योजना राखिएको छ।