सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कमिसनको चलखेलका कारण सुदूरपश्चिमका अधिकासं योजनामा दोहोरो बजेट

तीन निकायले बजेट विनियोजन गरेको चौमला-खैरला सडक
तीन निकायले बजेट विनियोजन गरेको चौमला-खैरला सडक
२०७६ जेठ १५, ०७:४० नवराज पनेरु

सुदूरपश्चिम प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय नहुँदा अधिकासं योजनामा दोहोरो बजेट परेको छ। प्रदेश सरकारले योजना छनौट गर्दा प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहसंग समन्वय नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक चन्दले स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेकै योजनामा प्रदेश सरकारले समेत बजेट छुट्याएको बताए। ग्रावेल सडक, नदि नियन्त्रण, नगर स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र बर्थिङ सेन्टरको योजनामा दोहोरो बजेट परेको उनले बताए। वेतकोट नगरपालिकाकै स्थानीय वासिन्दा रमेश जोशीले प्रदेश सरकारले दोहोरो बजेट परेपछि झारो टार्ने गरि काम गरिरहेको बताए। 

यस्तै कैलालीको चौमला–खैरला सडकमा त तेहोरो बजेट परेको छ। चुरे गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्दै सडक निर्माणका लागि ठेक्का गरिसकेकोमा त्यसैमा प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय र सासंद दीर्घ सोडारीको विकास कोषबाट समेत वजेट विनियोजन भएको छ। प्रदेश सरकारले त कतिपय सडक कालोपत्रे भईसकेका सडकमा समेत कालोपत्रेको योजना राखेको छ। यसअघि निर्माण भईसकेका योजनामा पनि मर्मतको नाममा प्रदेश सरकारले करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको छ तर त्यस्मा लाखौँको समेत काम भएको छैन। 

योजना छनौटको समयमा समन्वय नगरेको प्रदेश सरकारले अहिले योजना कार्यान्वयनको समयमा पनि स्थानीय सरकारसंग समन्वय नगरेको आरोप समेत लागेको छ। डोटीको शिखर नगरपालिकाका मेयर सीताराम जोशीले प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकायले आफ्नो नगरपालिकामा कार्यान्वयन भईरहेका योजनाको विषयमा समेत जानकारी नदिएको बताए। उनले प्रदेश सरकारले अधिकासं योजना कमिसन खाएर छुट्याएको हुँदा यस्तो भएको हुन सक्ने संकेत दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले टोल–टोलमा कमिसनका योजना बाडेको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको छ। योजना छनौटमा कुनै पनि मापदण्ड बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले टोल–टोलमा कमिसन खाएर योजना बाडेको र स्थानीय तहसंग योजना छनौट गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा कुनै समन्वय नगरेको आरोप धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृप वडको पनि छ। ‘२० लाखका योजना दिएर ५ लाखको काम गर्दै बाँकी रकम कमिसन खाने गरि योजना वितरण गरिएको छ,’ उनले भने। 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि योजना छनौट गर्दा कुनै मापदण्ड बनाउन सकेको थिएन्। जस्ले गर्दा प्रदेश सभा सदस्यहरुको चाहना अनुसारका योजनाहरु छनौट गरिएको थियो। प्रदेश सभा सदस्यहरुले कार्यकर्ता पोस्न र कमिसन खान सक्ने योजना मात्रै छनौट गरेको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ। अहिले कार्यान्वयन गर्दा नेता, कार्यकर्तासंगै मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी सम्मलाई कमिसन पुगिरहेको श्रोतको दावी छ। बर्षका १० महिना ढुक्क बसेको प्रदेश सरकारले समय घर्किने बेला स्थानीय सरकारलाई पनि बजेटको अख्तियारी दिएको छ।

प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका ८८ तहमध्ये ६४ वटालाई समपूरक अनुदानतर्फ ३८ करोड १३ लाख र विशेष अनुदानतर्फ २६ करोड १८ लाखको अख्तियारी वैशाखमा दिएको थियोे। यस्तै प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर झण्डै साढे चार सय योजना छनौट गरि कार्यान्वयनको चरणमा समेत लगिएको छ। तर प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन चित्त बुझ्दो नभएको नेकपाबाटै विजयी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि बताउँदै आएका छन्। चालु आर्थिक बर्षका लागि कमिसनका योजना बाडेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको योजना छनौट गर्नका लागि पनि अहिले सम्म मापदण्ड निर्धारण गर्न सकेको छैन्। जस्ले गर्दा फेरी पनि कमिसनकै योजनाहरु टोलमा पुग्ने आशंका बढेको छ। 
 

 नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस