गैह्रसरकारी संस्थाका रुपमा बालगृह तथा अनाथालय दर्ता नगराउन निर्देशन

संसदीय समितिले एकीकृत मापदण्ड नबनेसम्म बालगृह तथा अनाथालयलाई गैह्रसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता नगराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा समाजिक समितिको बैठकले अधिकांश आवासीय गैह्रसरकारी बालगृहरु मापदण्ड बमोजिम सञ्चालनमा नरहेको र संघीय संरचनाको लागि एकिकृत मापदण्ड नबनेसम्म गैह्रसरकारी संस्थाको रुपमा नयाँ अनाथालय वा बालगृह खोल्न नदिन सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई सञ्चालनम रहेका गैह्रसरकारी बालगृह÷अनाथालयहरुको नामावली र मापदण्ड पूरा गरे नगरेबारेको यथार्थ विवरण ३० दिन भित्र उपलब्ध गराउन समेत निर्देश दिएको छ। गैह्रसरकारी बालगृह सञ्चालनको नाममा आउन अनुदान वा सहयोग बालबालिकाको हितमा प्रयोग नभई सञ्चालकले प्रयोग गर्ने गरेको बताउंदै  समितिले सबै बालगृह सञ्चालकहरुको आर्थिक परीक्षण गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, अनियमितता गर्नेलाई तत्काल काबाहीको दायरामा ल्याउन पनि मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को लागि बन्नु पर्ने नियमावली अहिलेसम्म नबनेकोले शीघ्र नियमावली बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका बालगृह÷अनाथालयहरुकोे अवस्था एवम् प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन बारे समितिले शुक्रबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, मन्त्रालयका सचिव तथा समाज कल्याण परिषद्का अधिकारीसँग छलफल गरेको हो।