सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेट खर्च गर्न चटारो : बैशाखमा २७ करोडका योजना उपभोक्ता समितिलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बजेट खर्च गर्न  चटारो लागेको छ। वर्षभरी विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न सक्रियता नदेखाएको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर बजेट खर्च गर्ने चटारो लागेको हो। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बैशाख महिनामा विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई समपुरक र विशेष अनुदान तर्फको झण्डै साढे २ अर्बको अख्तियारी दिएको छ तर अधिकांश स्थानीय तहहरुले भने अहिले सम्म पनि अख्तियारी आईनपुगेको जनाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले संघिय सरकारबाट प्राप्त भएको समपूरक र विशेष अनुदान तथा स्थानीय तहका लागि विनीयोजन गरिएको समपूरक र विशेष अनुदानतर्फको बजेटको अख्तियारी सम्बन्धीत निकायलाई बैशाख महिनामा मात्र पठाईएको छ। संघिय सरकारबाट प्राप्त भएको समपुरक अनुदानको ७८ करोड ७७ लाख र विशेष अनुदानतर्फको ८० करोड गरी एक अर्ब ५८ करोड बजेट विषयगत मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानतर्फको ३८ करोड १३ लाख र विशेष अनुदान तर्फको २६ करोड १८ लाख गरी ६४ करोड ३१ लाख गरी दुई अर्ब २३ करोड ९४ लाख बजेट प्रदेशका ६४ वटा स्थानीय तहलाई गत बैशाख २२ मा मात्रै अख्तियारी पठाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णु रावतले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले ढिलोगरी समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान तर्फको बजेटको अख्तियारी सम्बन्धीत नीकायलाई दिएपनि खर्च हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरिएको छ। सार्वजनीक खरिद ऐन अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न टेण्डर प्रक्रियामा जाने समय अपुग भएका कारण संघिय सरकारको समपुरक र विशेष अनुदान तर्फको बजेट खर्च नहुने देखिएको हो भने स्थानीय तहले समेत सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै प्रदेश समपुरक तर्फको बजेटमा समावेश भएका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि बजेट खर्च नहुने देखिएको छ।

तर प्रदेश सरकारले प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधी २०७५ लाई संशोधन गर्दै विशेष अनुदान वापत प्राप्त हुने रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहलाई दिईएको २६ करोड १८ लाख बराबरको बजेट खर्च हुने अपेक्षा गरेको छ। तर स्थानीय तहहरुले भने प्रदेश सरकारले पठाएको अख्तियारी नै प्राप्त नभएको जनाएका छन्।

प्रदेश सरकारबाट समपुरकतर्फ एक करोड १३ लाख ६४ हजार र विशेष अनुदानतर्फ ७५ लाख बजेटको अख्तियारी दिईएको भनिएको बझाङको बुङगल गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत  पूर्ण बहादुर खडकाले अख्तियारी प्राप्त नभएको बताए। संघिय सरकारले पठाएको बजेटमा यसअघि नै छनौट गरेका योजना समेत कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले प्रदेशबाट आर्थिक वर्षको अन्तमा आउने बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने बताए।

कैलालीकै अधिकांश स्थानीय तहमा पनि अहिले सम्म अख्तियारी नपुगेको बताईएको छ भने अख्तियारी पुगेका स्थानीय तहहरुले समेत योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया समेत सुरु नगरेको पाईएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द् जोशीले केही दिन पहिले मात्र ६० लाखको तटबन्धनको योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्राप्त भएको जानकारी दिए।

तर उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया भने सुरु नगरिएको उनको भनाई छ। प्रदेश सरकारको  समपुरक अनुदान तर्फको बजेटले कार्यान्वयन हुने योजनामा सम्बन्धीत स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर स्थानीय तहहरुमा अख्तियारी नै ढिलोगरी गएपछि लगानी गर्ने योजना समेत नरहेको बताईदै आएको छ भने विशेष अनुदान तर्फको बजेटमा समावेश योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएपछि बजेट सदुपयोग हुनेमा आशंका बढेको छ।