सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक भएको छ। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन भएपछि प्रदेशमा पनि समिकरण फेरिएका बेला नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक भएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकार जोगाउन तथा नयाँ सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहको सरकार कायम रहने देखिएको छ। तर, मुख्यमन्त्री शाहलाई राप्रपा र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यहरूको समेत समर्थन आवश्यक हुने छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेसका १९ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।
तर, एक जनाको मृत्यु भएकाले काँग्रेसका १८ जना मात्र प्रदेश सभा सदस्य छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना तथा राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एकले समर्थन गरे २७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू हुन्छन्। सुदूरपश्चिममा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू छन। एक जनाको मृत्यु भएकाले सभामुखसहित ५२ मात्र छन्। बहुमतका लागि प्रदेशमा २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहलाई नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको साथ आवश्यक पर्ने भएको छ।
गठबन्धन फेरिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। उनले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउँद र राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई बुधवार बर्खास्त गरेका थिए। उनले बिहिवार एकीकृत समाजवादीबाट आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएका नरेशकुमार शाहीलाई समेत बर्खास्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयासमा छन।
यता, माओवादी केन्द्र, एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रदेश सरकार गठनका लागि समेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्ने भएको छ। सुदूरपश्चिममा नेपाली काँग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेशमा माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीको जम्मा मत २५ मात्र हुने छ। माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने भएको छ।
राप्रपा र स्वतन्त्रले समर्थन गरेपछि मात्र माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीको २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन हुने छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक भएपछि अध्यक्ष रमेशलाल चौधरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल (प्रचण्ड), एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूसँग मुख्यमन्त्रीको माग गर्दै आएका हुन्। तर, केन्द्रीय नेताले चौधरीको मागको विषयमा निर्णय लिएका छैनन।
