सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

फाप्ला मैदान निर्माणका लागि विनियोजित ३८ करोड बजेट खर्च नहुने संकेत

डिपियल फाईनल हुँदा दर्शकले भरिएको फाप्ला मैदान
डिपियल फाईनल हुँदा दर्शकले भरिएको फाप्ला मैदान
२०७६ जेठ २, ०४:०२ नवराज पनेरु

जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण अन्योलमा परेको छ। फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि तीन तहको सरकारले ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि जग्गाको भोगाधिकार नै नपाएपछि कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको सामाजिका विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। धनगढीमा फाप्लामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको काम जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा अगाडी बढ्न नसकेको मन्त्रालयका सचिव गोगन हमालले बताए। ‘संघीय सरकारले १२ करोड ६७ लाख समपूरक बजेट पठाउँदा प्रदेश सरकारले साढे २४ र धनगढी उप–महानगरपालिकाले १ करोड बजेट विनियोजित गरेको छ। ’ उनले भने। तर उक्त जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको नाममा हुँदा निर्माणको काम अगाडी बउाउन समस्या भईरहेको बताए। 

उनले जग्गा प्राप्तीमै समय लागेपछि आएको बजेट खर्च हुनेमा समेत आशंका बढेको बताए। सुदूरपश्चिम सरकारले जग्गाको भोगाधिकार माग्दै झण्डै तीन महिना अगाडी संघीय गृह मन्त्रालयमा फाईल पठाएको थियो तर अहिले सम्म भोगाधिकार प्राप्त भएको छैन्। जग्गा प्राप्ती नै नभएपछि प्रदेश सरकारले बजेट हुँदा हुँदै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम समेत अगाडी बढाउन सकेको छैन्। हुन त नीजि क्षेत्रबाट फाप्ला क्रिकेट मैदानको गुरुयोजना नै बनिसकेको छ तर अहिले सम्म कुन मोडेलमा मैदान निर्माण गर्ने विषयमा समेत टुङगो लागेको छैन्। नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भएको ड्रिम फाप्ला अभियानबाट पनि मैदान निर्माणका लागि ८ लाख संकलन भएको छ। प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडेलबाट मैदान निर्माण गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुने तर्क ड्रिम फाप्लाका अभियन्ता सुवास शाहीको छ। 

फाप्ला क्रिकेट मैदानमा अहिले जग्गाको भोगाधिकारमा देखिएको विवादले कुनै काम नभएपनि विगतमा भने विभिन्न काम भईसकेका छन्। मैदानमा पिच निर्माण भएको छ भने भने तारवार समेत भईसकेको छ। अहिले सम्म जिल्ला खेलकुद विकास समिति मार्फत नै ६० लाख बढि फाप्ला क्रिकेट मैदानमा खर्च भईसकेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति कैलालीका अध्यक्ष दीपक सिंहले बताए। फाप्ला क्रिकेट मैदानका लागि चालु आर्थिक बर्षमा ३८ करोड बजेट जुटेपनि आर्थिक बर्ष सकिन २ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले सबै बजेट खर्च हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ। तर सघीय सरकारले आज भोलीमा जग्गाको भोगाधिकार दिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरको काम अगाडी बढाउने दावी गरेको छ। 
 

 नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस