सुदूरमा ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जा दिन कार्यविधि बन्दै, एक करोड त्यसै थन्कियो

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जा दिन एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

तर बजेट विनियोजन भएको ७ महिना वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन्। बजेट विनियोजन भएको ७ महिनासम्म यस्तो कर्जा वितरणका लागि कार्याविधि नबन्दा एक करोड बजेट त्यसै थन्किन पुगेको छ। प्रदेशभित्र युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जा दिन एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दुई सय युवालाई स्वरोजगार विकास कोषमार्फत कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ। तर सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नै बनेको छैन्। यसका लागि मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषले जनाएको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रपोजल तयार भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक चुडामणि तिम्सिनाले बताए। केन्द्रमा पनि यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माघ ११ गते मात्र कार्याविधि बनेको थियो।

केन्द्रमा बनेको कार्यविधिकै आधारमा अलि सानो साइजको कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको उनले बताए। ‘बजेट पनि कम भयो भनेर मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको छ, अबको १५ दिनभित्र यसको मोडेल तयार भएर सूचना जारी हुन्छ।’ कोरोना महाकारीका बेला पनि प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न चाहनेका लागि भन्दै १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो बजेट स्वरोजगारको नाममा खर्च गरिएको भए पनि त्यसको उपयोगिता भने अहिलेसम्म देखिएको छैन्।

संघीय सरकारलाई पछ्याउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सामेल गरेको छ। तर कार्यान्वयनमा देखिने गरी काम भएको छैन्। सूचना प्रविधि र नवउद्यशीलताका क्षेत्रमा गरिएका नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुधारका यस्ता कार्यक्रमबाट युवा उद्यमी उत्साहित बन्ने देखिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था निकै दयनिय छ।

युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको भए पनि बजेट निकै कम भएको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दुई सय युवालाई स्वरोजगार विकास कोषमार्फत कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको भए पनि अब संख्या घटबढ हुने कोषका कार्यकारी निर्देशक तिम्सिनाले बताए।

अब उद्यम गर्न चाहने प्रतिव्यक्तिलाई १० लाख पनि दिन सकिएन भने के प्रोजेक्ट हुन्छ?, उनले भने। यसको कार्यान्वयनका लागि कि त नौवटै जिल्लाबाट छनौट गरेर एउटा पालिकाका १० जनालाई कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ नभए अरु स्रोतको खोजी गरेर बिचको बाटो खोज्नुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक तिम्सिना बताउँछन्। युवाहरूमा नयाँ अवधारणाको विकास, सूचना र प्रविधि तथा उद्यम र व्यवसायमा आकर्षण र परिचालनका लागि स्टार्टअप फन्ड, इन्नोभेसन स्टुडियो र स्मार्ट एग्रिकल्चर सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन नभएसम्म यति सानो बजेटमा धेरै अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिदैन।

साथै संघीय सरकारको बजेटमा पनि स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय स्रोत साधानमा पहुँच अभिवृद्धि गरी युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख छ। यसका लागि संघीय सरकारले युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेदेखि सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेलाई आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक सीमा हटाउनेजस्ता व्यवस्था गरेको छ।