टीकापुर जग्गा प्रकरणः बसोबास नै उठ्ने चिन्तामा स्थानीय

धनगढीः नक्कली कागजात खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएका र उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका २ सय ४९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

कैलालीको टीकापुरमा सार्वजनिक जग्गा अनियमिततामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी २ सय ४९ जना प्रतिवादी बनाएर अख्तियारमा मुद्दा दायर भएपछि बसोबास नै उठ्ने स्थानीयको चिन्ता छ। नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरुले नै नक्कली कागजपत्र खडा गरेर जग्गा वितरण गरेको पाइएको हो। नगर विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम २०२८ साउन १ गते गठन भएको टीकापुर विकास समितिलाई जंगल फँडानी गरेर बस्ती बसाल्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

समितिका अध्यक्षलाई त्यसबेला एक व्यक्तिलाई घडेरी चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्नसक्ने अधिकार थियो। टीकापुर क्षेत्रमा दुई हजार एक सय ७३ बिघा जग्गा विभिन्न काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्य थियो। त्यसमध्ये एक हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, आठ सय बिघा सुकुम्बासी, किसान परिवारलाई वितरण गर्ने र तीन सय ७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने योजना थियो।

टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्ति र संघसंस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ। यति ठूलो संख्यामा प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको सम्भवतः यो नै पहिलो हो। यो मुद्दामा कति जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइयो भन्ने कुल हिसाब भने अख्तियारले निकालेको छैन।

यसबीचमा १५ जना अध्यक्षहरूले टीकापुर विकास समिति चलाए। पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थामा धेरैथरी व्यक्ति यसको अध्यक्ष भए। बहुदलीय प्रणालीयताका सरकारमा रहेका दल समर्थक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले पनि विभिन्न समयमा समितिको अध्यक्षता गरे। २०६४ सालयता टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएकाहरूले त नक्कली कागजातसमेत बनाएर जग्गा वितरण गरेको समेत पाइएको छ।

नगर विकास समितिको कार्यालयमा भएको २०५९ वैशाख ८ गतेको आक्रमणले कागजात आगजनी भएको भन्दै समितिले ३५ दिनभित्र निवेदन दिने समय दिएको थियो। द्वन्द्वको समय भएकाले समितिले दिएको म्यादभित्र कसैले सूचना दिने अवस्था थिएन। त्यही अवसर छोपेर समितिका पदाधिकारी र बिचौलियाहरुको मिलिमतोमा जग्गा हिनामिना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रभूषण स्वाँरको भनाइ छ।

२०६४ जेठ १५ मा टीकापुर नगर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याएर जग्गा बाँड्न पाउने अध्यक्षको अधिकार कटौती भयो। त्यसपछि बिचौलियाले नयाँ उपाय निकाले। पुराना अध्यक्षहरूको पालामा जग्गा बाँडेको पुष्टि हुने कागजात आगलागीमा परेर ध्वस्त भएकाले अब पुरानै मितिका नक्कली कागज बनाएर आफन्त, पहुँचवाला र दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थालियो। नक्कली कागजात खडा गरी जग्गा वितरण गरेका ठाउँमा अहिले पक्की घर बनेका छन्। 

नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाविपरीत नगर विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतको संलग्नतामा जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अख्तियारको दाबी छ। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धीरजराज रेग्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने निर्णय प्रक्रिया २०६६ देखि सुरु भएको देखिएको छ। त्यतिखेर समितिका अध्यक्षमा जोशी थिए।