सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरी राख्न प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार पाएन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राख्ने निर्णय भएको ८ महिना पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार समेत पाएको छैन्। प्रदेश सरकारले गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडी बढाएपनि अहिले सम्म जग्गाको भोगाधिकार नपाएको हो। नापी कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख द्धिजैराज भट्टका अनसार राजधानीको चारकिल्ला तोकिएको गोदावरी नगरपालिका वडा २ र ४ को जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि नापी, मालतपोत र बन कार्यालयले जग्गाको कागजात तयार पारेका थिए। तर प्रदेश सरकारले अहिले सम्म जग्गाको भोगाधिकार भने पाएको छैन्। 

प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको निर्णय अनुसार प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर २ र ४ मा राख्नका लागि तेघरी सामुदायिक वनको ३ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको छ। त्यस्का लागि कित्ता नम्वर, ब्लु प्रिन्ट, नक्सा, स्केच सहित जग्गाका कागजपत्रहरु तयार पारिएको छ। जग्गाका सवै कागजपत्रहरु तयार भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय मार्फत संघीय सरकारलाई जग्गा माग गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायणप्रशाद विडारीले बताए। उनले अहिले सम्म जग्गाको भोगाधिकार भने प्राप्त नभएको बताए। 

राजधानी तोकिएको क्षेत्र तेघरी सामुदायिक वन पर्छ । २०६४ मा जिल्ला वनबाट अनुमति पाएको सो वनमा साल, खयर, हल्दु, रोहिनी, जामुन लगायतका प्रजातिका रुखहरू छन्। राजधानी तोकिएको चारकिल्लालाई आधार मान्दा बुट्यान बाहेक चार हजारसम्म ठूला रुख काटिने अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीका नाममा गोदावरीको उक्त वन विनास गर्न नहुने भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

त्यस्को जवाफ सबै निकायले पठाईसकेका छन्। उक्त रिटमा अव पेशी बोलाउने तयारी भईरहेको रिटकर्ता तथा अधिवत्ता मनिष श्रेष्ठले बताए। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले पनि सर्वोच्चमा अर्को रिट निवेदन हालेकि छिन्। जोशीले हालेको रिटमा तीन पटक पेशी भईसकेको छ भने फेरी जेठ एक १ गते पेशी बोलाईएको रटको पक्षबाट बहस गरेका अधिवत्ता भेषराज पन्तले बताए। गोदावरी राजधानी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट परेपनि अदालतले राजधानी निर्माणको प्रक्रिया रोक्न कुनै आदेश नदिएकाले राजधानी सार्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको प्रदेश सरकारको दावी छ।