सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन सच्याउन माग

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन सच्याउन माग गरिएको छ। ऐन स्रष्टा प्रधान नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमका विभिन्न संघ संस्थाहरूले सच्याउन माग गरेका हुन्।

भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षणको लागि खोलिएका संघ संस्था संगै विभिन्न पार्टी निकट भातृ तथा शुभेच्छुक संघ –संस्थाको एक टोलीले शनिवार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई भेटेर ऐनमा थुप्रै कमजोरीहरू रहेकाले सच्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूले ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा पेस गर्न आग्रह गरेका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो संशोधन भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्ताव लगेको छ। तर, सो संशोधन हुनुको सट्टा झन ऐन साँघुरो र स्रष्टाका पक्षमा नभएको ठहर गर्दै ८ वटा संघ संस्थाहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्ष तीर्थराज पाण्डेय, नेपाली लेखक संघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमन्त विवश, सुदूरपश्चिम कलाकार मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र शाह विपी, नेपाल सांस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरत रावत डोटेली कान्छा, जनसाँस्कृतिक महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विक्रम कुवँर प्रतीक, रक्तिम जनसाँस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम आचार्य, नेपाल सांस्कृतिक महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य विष्णु भक्त खैर, डेउडा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दलबहादुर बोगटी लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट पास गरि अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएको ऐन सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरूको पक्षमा नरहेको ठहर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विभिन्न संघ संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएको कुरा अवगत गराउँदछौँ । तत्कालीन प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐन वर्तमान प्रदेशसभामा ऐन संशोधनको लागि प्रदेश सरकारले संशोधन प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । हामीलाई लाग्छ भाषा, कला, संस्कृति, गीत सँगीत, साहित्य र अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा समर्पित स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रको प्रवर्धन एवम् विकासका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो । तर यस ऐन र संशोधन प्रस्तावमा समेत हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकैनौं ।

स्रष्टा ईतरका कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवको मातहतमा रहेर उपकुलपतिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने र त्यो पनि शैक्षिक योग्यता, उमेर कार्यानुभव लगायतका अव्यवहारिक एवम् अमुर्त सीमा निर्धारण गरेर उपकुलपति चयन गरेको कुरामा हाम्रो विमति छ । जसरी राजनीतिकर्मीहरु योग्यता भनेको उनीहरुको राजनीतिक संघर्ष, योगदान र जनमत हो त्यस्तै स्रष्टाहरु साहित्यकार तथा कलाकार को योग्यता भन्नु नै उनीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान कला, साहित्य, सँस्कृतिको प्रवर्धनमा खेलेको भूमिका र प्रकाशित कृति वा सिर्जना नै हुन । यो कुरामा बिचार पुु¥याइनु पर्थ्यो ।

ऐन बनाउदा कम्तीमा केन्द्रमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्रदेशका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र नितिहरू हेर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ स्रष्टाको उमेर र योग्यता लगायतका प्रावधानहरू के कस्ता छन् भनेर बुझ्नुपर्ने थियो । वास्तवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको साहित्य भन्नुनै लोकसाहित्य हो । यसको प्रमुख प्रतिनिधित्व डेउडा गीतले गर्ने गर्छ । उमेरकै कुरा गर्ने हो भने पनि ४० वर्ष नपुग्दै र जीवनको उत्तरार्धमा समेत यो क्षेत्रमा महत्वूर्ण योगदान दिने थुप्रै प्रतिभा छन् । यी कुराहरू मनन् गरी ऐनमा यथाशीघ्र संशोधन गरियोस् । सुदूरपश्चिमको कला, साहित्य, संस्कृति खोज अनुसन्धानमा जीवनभरी अनवरत योगदान गरेका स्रष्टाहरूको अपमान नहुने र नयाँ पुस्तालाई पनि सँगसँग अघि बढाउन सक्ने ऐनको हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

प्रज्ञा प्रष्ठिान एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था हुने भएकोले सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको कर्मचारी बस्ने कुलपति र सहकुलपतिमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री रहने प्रावधान अप्राज्ञिक रहेको र यसले पञ्चायती व्यवस्थाकै झल्को दिने साथै स्रष्टाहरुको अपमान भएको हामीले महशुस गरेका छौं । प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको अभिभाकत्व निर्वाह गरोस् मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीबाट प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक, संरक्षक र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह होस भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी सम्पूर्ण स्रष्टाहरु अहिलेको यो ऐन र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा छैनौ । ऐन संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई पुनः संशोधन गरी प्रदेशसभामा पेश होस् भन्ने माग राख्दै माननीय मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार लगायत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

हाम्रा मागहरुः–

१–सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्थाको रुपमा गठन गरियोस् ।

२– सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, उपकुलपति, सदस्यसचिव, परिषद सदस्य तथा सभा सदस्य सबै पदमा स्रष्टाहरुबाटै नियुक्त हुने व्यवस्था गरियोस । सबै पदमा स्रष्टाहरु नियुक्त भए मात्र वास्तविक प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्ने छ ।

३– अहिलेको ऐनमा उपकुलति हुन कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था स्रष्टाहरुको हितमा छैन र व्यवहारिक पनि छैन । यो प्रावधान हटाइयोस् । स्रष्टाहरुको योग्यता भन्नु नै उनीहरुको आ–आफ्नो क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान, कला, साहित्य, सँस्कृति प्रवर्धनमा खेलेको भूमिका र प्रकाशित कृति वा सिर्जना नै हुन् ।

४–ऐनमा उपकुलपतिको उमेर ४० वर्ष पुरा भै ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यो प्रावधान पनि गलत छ । त्यसैले उमेरको हदबन्दी हटाइयोस् ।

५–ऐनमा यी बाहेक पनि अनेकौ त्रुटी र कमजोरीहरु रहेका छन् । ति त्रुटी र कमजोरीहरुलाई सच्याएर मात्र ऐन जारी गरियोस् ।

६–आगामी दिनमा दुरगामी महत्वका यस्त ऐन नियम बनाइदा सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरुसँग गहन छलफल परामर्श तथा समन्वय गरियोस् ।

७–सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्ने सन्दर्भमा संगीत तथा नाट्य ललितकला एवम् भाषा, साहित्य विधाबाट ३/३ जना प्रतिनिधि रहने गरी विज्ञ समुह चयन गरियोस् । जसले वस्तुगत विश्लेषण गरी समावेशी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चितता गरोस् ।