टीकापुरमा जग्गा कब्जा गर्न डेढ दर्जन अध्यक्षसहितका पदाधिकारी संलग्न

धनगढीः कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिका प्लट घडेरी प्रकरणमा नगर विकास समितिकै एक दर्जनभन्दा बढी अध्यक्षसहितका पदाधिकारी संलग्न रहेको खुलेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती पदाधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा १७ जना नगर विकास समितिका पूर्व पदाधिकारीको नाम उल्लेख छ। टीकापुर नगर विकास समितिको २०६६ मा  अध्यक्ष रहेका नेत्रप्रसाद जोशीले समितिको जग्गा व्यक्ति विषेशको नाममा वितरण गरेको पुष्टि हुन आएकोले पूर्व अध्यक्ष जोशीलाई २ करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ बिगो कायम भएको ठहर गर्दै  कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिबानाको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष ललित ताम्राकारले  २०६८ जेठ ४ गतेको नगर विकास समितिको बैठकमा नक्कली कागजातहरू तयार गरी टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप लागेको छ। पूर्व अध्यक्ष ताम्राकारलाई ५९ लाख ३८० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। टीकापुर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष धीरज रेग्मीलाई पनि ५२ जना व्यक्तिलाई नगर विकास समितिको जग्गा बिक्री गरेको आरोप लागेको छ।

रेग्मीलाई ६६ लाख ९८ हजार ८९२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ। यसैगरी, टीकापुर नगर विकास समितिले लालपुर्जा उपलब्ध गराउन गठन गरेको उपसमितिका संयोजकहरू क्रमशः गणेशसिंह रावल, खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देवेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपाने विरुद्ध पनि अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपसमितिक यी ६ जना संयोजकले १ करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ। टीकापुर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष ललित ताम्राकारको कार्यकालमा गठिन उपसमितिका संयोजक प्रेमसिंह बिक, सदस्यहरू श्याम खत्री, भरत स्वाँर, बेदराज ढुङ्गाना, दयाराम सञ्ज्याल, पुर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्यालका हकमा ५९ लाख ३८० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्ष र उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरूले  ५ करोड ६३ लाख ८ हजार ७४५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ।