बहुवर्षीय ठेक्का गर्न सुदूरपश्चिम सरकारको नयाँ मापदण्ड लागु

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का गर्न नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ। प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनालाई मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा योजनामा थोरै बजेट विनियोजन गरेर निकै बढी रकमको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने परम्परा बसालिएकोमा अब भने त्यसो गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले प्रदेश सरकारको दायित्व कम र जथाभाबी ठेक्का गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नयाँ मापदण्ड लागु गरिएको बताए। उनले भने, ‘सरकारको दायित्व कम गर्न र जथाभावी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मापदण्ड पूरा गरेका योजना मात्रै बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने भएका हुन्,’ बमले भने, ‘बिगतमा जस्तो थोरै बजेट विनियोजन गरेर बढी लागतको बहुवर्षीय ठेक्का खोल्न नपाइने भएको छ। सरकारको दायित्व कम गर्न र मनलाग्दी योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति रोक्न न्यूनतम आधारहरू पूरा नभएका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा नलगाउने सङ्घीय र प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार गरेको छ।’

गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५ हजार ३२९ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। नयाँ सरकार गठन पश्चात् चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले योजना सङ्ख्या कटौती गर्दै १ हजार ७२५ मा झारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २१० वटा योजना मात्रै नयाँ हुन् भने बाँकी १ हजार ५१५ योजना पुरानो सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएका आयोजना हुन्। बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आर्थिक वर्षको सुरुमै सकिनु पर्नेमा सङ्घीय सरकारले गत मसिँर १८ मा र प्रदेश सरकारको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० गत पुस ६ मा मात्रै आएकाले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने काम ढिलो हुन गएको हो। मापदण्डमा उल्लेख गरिएका आधारहरू पूरा भएका आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउन थालिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव बमले बताए।

गत आर्थिक वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १६६ वटा आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ। मन्त्रालयले ११८ वटा सडक, ४२ वटा सडक पुल, ४ वटा झोलुङ्गे पुल र २ वटा भवन बहुवर्षीय ठेक्कामा लागेको भौतिक पूर्वाधार सचिव बमले बताए। उनले भने, “यो वर्ष भने बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौतालाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड अनुसारका तोकिएका आधारहरू पूरा गरेका योजनालाई मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने काम कैलालीबाट सुरु गरिएको छ। अन्य जिल्लाबाट पनि न्यूनतम आधार पूरा गरेका आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान हुनेछ।“

गत आर्थिक वर्षबाट चालु आर्थिक वर्षमा सरेका १६६ वटा आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ दायित्व छ। विगतमा सुरुमा निकै कम बजेट विनियोजन गरेर अर्बौँ लागतका बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने अभ्यास गरिँदै आएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गर्न प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति मापदण्ड २०८० मा विभिन्न ९ वटा आधारहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। जसले गर्दा अन्धाधुन्ध बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन नपाइने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी हुन् बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताका आधारहरू

बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन मन्त्रालय वा कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भएको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको, भवन निर्माणको हकमा लैङ्गिक तथा अपाङ्ग र विपद् मैत्री संरचना डिपिआरमा समावेश भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

यसैगरी, जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिएको, मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भए अनुरूप स्रोत सुनिश्चितता भएको, खरिद गुरु योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिच लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने योजनाको हकमा लाभ–लागत अनुपात र स्रोत सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० मा उल्लेख छ।