एक थान ऐनका लागि एक वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी

धनगढीः सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अहिले आन्दोलनमा छन्।

एक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रदेश सांसद र विधायन समितिसँग हारगुहार गर्दै आएका कर्मचारीहरूले बैशाख २८ देखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै छिटो स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन आग्रह गरिरहेका छन्।

उनीहरूले आफूहरूलाई नियमन गर्ने कानुन माग्दै आन्दोलन गर्नुपरेको अनौठो दृश्य मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि दिनहुँ देखिने गरेको छ। कर्मचारीहरूले नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तह गठन भएको लामो समयसम्म सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारीहरूलाई मर्का परेको बताएका छन्। ऐनको अभावमा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै समग्र सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था छ। तर अन्य ६ प्रदेशले ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गरिसक्दा समेत सुदूरपश्चिम सरकार भने ऐन ल्याउन जागरुक नभएको प्रतीत भएको छ।

संविधान बनेको १० वर्षसम्म स्थानीय सेवा ऐन बनेन

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन प्रदेश सभाले जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

संविधान जारी भएर राजनीतिक र आर्थिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको भए पनि प्रशासनिक सङ्घीयताको आधारभूत कानून सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र सरकारले बनाउन सकेको छैन।

अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई आधारभूत कानुन समेत दिन नसकेको सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभाबाट विधेयक चाँडो पारित गरिदिनुप¥यो भनेर अहिले कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपरेको स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए। ‘स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीहरूको वित्ति विकास, अवकाश पछिको सेवा सुविधा अनिश्चित भएको छ,’ उनले भने, ‘लोक सेवाले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था रहेको तथा कर्मचारीहरूको मनोबलमा कमी भई सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। त्यसैले सरकारसँग सदन बोलाएर विधेयक परित गरिदिनुस् भन्ने एक शुत्रीय माग राखेर आन्दोलन गर्नुपरेको हो।’

डेढ वर्षसम्म ऐन निर्माणको विषयमा अलमल कायमै

२०७४ मै प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय सेवा ऐन ९ वर्षसम्म बन्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेन भने दोस्रो कार्यकालमा बल्लतल्ल २०८० माघ २३ गते स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले पास गरी प्रदेश सभामा पेस भएको थियो। २०८० साउन २९ गते प्रदेश सभाले दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा विधेयक पठाएको हो।

प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले जिल्ला–जिल्ला घुमेर सात महिना लगाएर २०८१ माघ १५ गते उक्त विधेयकको छलफलपछिको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको हो। यो एक वर्षको अन्तरालमा स्थानीय सेवा ऐन शीघ्र ल्याउन भन्दै कर्मचारीहरूले पटक–पटक माग राख्दै र आन्दोलन समेत गर्नुपरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक दौल्यालले बताए। उनले सरकार, विधायन समिति, प्रदेश सभा तथा सभामुखले विधेयक पारित गर्न सक्रियता नदेखाएको गुनासो गरे। ‘हाम्रो माग विधेयक छिटो आउनुपर्छ भन्ने थियो। हामीले विधेयक यस्तो आउनुपर्छ, उस्तो आउनुपर्छ भनेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘ऐन ल्याउनुस् भन्ने हाम्रो माग पूरा गर्न मुख्यमन्त्री, सभामुख, विधायन समिति र सिङ्गो प्रदेश सभाले सक्रियता देखाएन भन्ने हामीहरूलाई लागेको छ। अहिले पनि विधेयक पारित छिटो गर्नुप¥यो भन्ने माग राखेरै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बस्नुपरेको छ।’

एघार पटकसम्म वचन दिँदै टार्दै

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन सरकारले आफूहरूलाई पटक–पटक आश्वासन दिएको बताएका छन्।

सरकारले आफूहरूलाई सात पटकसम्म मिति तोकेरै आश्वासन दिएर पूरा नगरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक दौल्याल बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई पहिलोपटक २०८१ कार्तिक १५ गते विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिएको हो। त्यो मितिमा विधेयक पारित भएन। त्यसपछि एघार पटकसम्म हामीहरूलाई मिति र दिन तोकेर आश्वासन मात्रै दिने काम भयो सभाबाट विधेयक पारित भएन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित हुन्छ नै भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ। त्यसैले आन्दोलन गर्नुपरेको हो।’

सत्ता पक्ष र विपक्षीको चेपुवामा स्थानीय सेवा विधेयक

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा र सर्त सम्बन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि सत्ता पक्ष र विपक्षीको चेपुवामा परेको हो।

विधायन समितिले राय र सुझाव लिने भन्दै सात महिनापछि प्रतिवेदन तयार गरेर गत माघ १५ गते प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर सत्ता पक्ष र विपक्षी नेकपा माओवादीका कारण विधेयक प्रदेश सभाको कार्यसूचीमै नपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै स्थानीय तहका कर्मचारीको विषयमा गम्भीर हुन नसकेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक दौल्यालको गुनासो छ। ‘हाम्रो मागको विषयमा सदनमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलले चासो दिएनन्। उहाँहरूले हाम्रो समस्या गम्भीर रूपमा लिनु नै भएको छैन भन्ने लाग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउन सदनमा दुबै पक्ष उदासीन देखिए। स्थानीय तहले समेत कानुन बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् तर प्रदेश सभा र सरकार यो विषयमा बेवास्ता गर्दै आएको छ।’

छिटो अधिवेशन बोलाउन कर्मचारीको आग्रह

आन्दोलनमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारी छिटो अधिवेशन बोलाएर विधेयक पारित गर्न दबाब दिई रहेका छन्।

बजेट अधिवेशन छिटो बोलाएर सभामा दर्ता भएको विधेयक पारित गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। स्थानीय तहका कर्मचारी र स्थानीय तहहरूले पनि स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन्। सरोकारवाला पक्ष सबैले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन आग्रह गर्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकाले प्रदेश सभाको अधिवेशन कहिले बोलाउने भनेर मिति सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रदेश सरकारलेकै कारण अहिले स्थानीय तहको कामकाज ठप्प छ। आर्थिक वर्षको अन्तमा चालु बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नयाँ बजेटका लागि काम गर्नुपर्ने समयमा कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको छ।

आन्दोलनकै कारण स्थानीय तहहरूको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनसमेत समस्या हुने देखिन्छ।त्यसैले तत्काल ऐन जारी गर्न भन्दै दिनहुँ मुख्यमन्त्री कार्यालयको दैलो अगाडि आन्दोलन गरिरहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक दौल्यालले बताए।