धनगढीमा वडाका योजनाको भुक्तानी अब वडा कार्यालयबाटै

धनगढीः कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडाका कार्यक्रमको भुक्तानी वडाबाटै दिन सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरूलाई आर्थिक अधिकारसमेत दिएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१ को कार्यालयलाई सुरुमा कार्यक्रमको भुक्तानीको अधिकार दिइएको छ। वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले १९ वटै वडाका कार्यक्रमको भुक्तानी अब वडा कार्यालयबाटै हुने गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताए। सङ्घीयताको मुल भावना अनुसार वडामा आर्थिक अधिकार प्राप्त भएको उनले बताए। उनले भने, ‘वडाका कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि समेत उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसम्म आउनुपर्ने हुन्थ्यो। वडाहरूमा आर्थिक भुक्तानीको अधिकार दिइएको छ। वडाका योजनाहरूको पूर्ण भुक्तानी वडाबाटै हुने प्रक्रिया मिलाइएको छ।’ 

ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको सुविधाका लागि वडाबाट भुक्तानी दिन थालिएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए। उनले भने, ‘विकेन्द्रीकरण भएको हो। वडामा उपभोक्ता समिति गठन होलान। उहाँहरूले काम पूरा गरेपछि भुक्तानीका लागि उपमहानगरपालिका आउनुपर्ने बाध्यता थियो। अब वडाका कार्यक्रमको भुक्तानी पनि वडा कार्यालयबाटै हुने बनाएका छौ। जनतालाई धनगढीसम्म आउन दुःख हुने भएकाले वडाबाट योजनाको भुक्तानी दिने अधिकार दिएका हौ। उहाँहरूको समयसँगै खर्चपनि कम हुन्छ।’ 
धनगढी उपमहानगरपालिकाका एक वडामा २५/३० योजनाहरू हुने गरेका छन। वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको भुक्तानीसमेत उपमहानगरपालिकाबाट हुदै आएको थियो। स–साना योजनाको भुक्तानीका लागि नागरिकले धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट टाढाका बस्तीबाट आएका सेवाग्राहीलेसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नभएको समयमा सेवा नपाउने अवस्था थियो। तर, वडामै आर्थिक अधिकार गएपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुने विश्वास धनगढी उपमहानगरपालिकाको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले लेखाका कर्मचारी वडामा खटाउने छ भने, वडा सचिवहरूलाई अधिकार दिइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले योजनाको रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक उपकरणसमेत सहयोग गर्दै आएको छ।

वडाका कार्यक्रमको अनुगमन भने नगर उपप्रमुख कन्दकला कुमारी राना संयोजक रहेको टिमले गर्नेछ। वडामा प्राविधिकसहितको अनुगमन टोली हुनेछ। वडाका योजनाको सङ्ख्या र रकमसमेत एकिन गर्न थालिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार दुई सय १८ रुपैयाँको रहेको छ।