दलित तथा दलित महिलाको सरोकार तथा सुझाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न

धनगढीः धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२को बजेटमा दलित तथा दलित महिलाको सरोकार तथा सुझाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ। आइतवार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२को बजेटमा दलित तथा दलित महिलाको सरोकार तथा सुझाव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा छत्र टेलरले भने, ‘ऐन बनेको दुई बर्ष सम्म पनि सरकार कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन, यो प्रदेशका दलित समुदायको अपमान हो।’

उनले सरकारका मन्त्री गैर जिम्मेवार हुँदा एने कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। धनगढी उप महानगरपालिकाका कार्यापालिका सदस्य चक्र नेपालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खस आर्य पछि धेरै जनसंख्या दलित समुदायको रहेकोभएपनि प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्दै आएको बताए।

एफ.जे.एसको सहयोग तथा दलित महिला संघ (फेडो)को आयोजनामा भएको कार्यक्रम फेडोकी सचिव अम्बिका ताम्राकारले सञ्चालन गरेकिथिइन् भने अध्यक्ष सविना सुनारको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कायममुकायम प्रमुख डाक्टर सचिव हरी लम्सालले जनप्रतिनिधिले प्रदेश सभाबाट ऐन निर्माण गरेपछि त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको पनि हुने बताएका छन्। यद्धपि राजनीतिक नेतृत्व तत्पर नभइ कर्मचारीले मात्रै ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कामु सचिव लम्सालले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रा.डाक्टर जगतबहादुर सिंह रावलले प्रदेश  सरकारको पहिलो पञ्चबर्षिय योजना ढिलागरी मात्रै योजना आयोगको जिम्मामा आएको भन्दै सो योजनालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए। धनगढी उप महानगरपालिकाकी उप प्रमुख कन्दकला रानाले उप महानगरपालिकाले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिररहेको दावि गरिन्।