सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक यातायातबाट संगीत रोयल्टी संकलन भएन

देशभरीमा सार्वजनिक यातायातबाट संगीत रोयल्टी उठाउन थालेको बर्ष दिन वितेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने लागु हुन सकेको छैन्। आज सुदूरपश्चिम भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस्तो गुनासो गरिएको हो। यातायात ब्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरी सो नियम लागू गरेको धेरै भईसकेपनि सुदूरपश्चिममा लागु हुन नसकेको हो। सरकारले रुट इजाजतको लागि नै संगीत सम्बन्धी रोयल्टी चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै रोयल्टी संकलन नहुँदा कलाकारहरु समस्यामा परेको संगीत उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष निर्मल ढकालले बताए। 

रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष महेश खड्काले यातायात व्यवस्था कार्यालयले नै सार्वजनिक यातायात रुट नविकरण गर्न आउदा प्रतिलिपि ऐन अनुसार रोयल्टी चुक्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने नियम भएपनि सुदूरपश्चिममा त्यो लागु नभएको बताए। रोयल्टी संकलनका लागि धनगढीमा कार्यालय समेत सञ्चालन गरिएको छ तर यातायात व्यवासायीहरुले रोयल्टी नबुझाएको प्रस्तोता समाजका अध्यक्ष तुलसी पराजुलीले बताए। 

यता सुदूरपश्चिमका यातायात व्यवसायीहरुले भने सरकारले आफुहरुलाई चौतर्फी समसयामा पारेकाले रोयल्टी तिर्न नसकिएको बताएका छन्। व्यवसायीहरुले सिण्डीकेट हटाउने नाममा सरकारले गरेको दमनले धेरैलाई समस्यामा पारेको र अन्य विविध समस्या सरकारी पक्षबाटै श्रृजना गरिएको महाकाली यातायातका अध्यक्ष तथा नेपाल यातायता व्यवासायी राष्ट्रिय महासघका सह कोषाध्यक्ष डम्मर पन्तले बताए। 

गीतसंगीत बजाए बापत ठूला बसले वार्षिक २ हजार,  मिनिबसले १ हजार चार सय, माइक्रोबस, ट्याक्सी र जिपले एक हजार, पिकअप भ्यानले ९ सय र टेम्पोले ८ सय रुपैयाँ रोयल्टी बार्षिक तिर्नुपर्ने नियम छ। रोयल्टी बापत संकलन हुने रकम गीतकार, संगीतकार, गायक–गायिका, लगानीकर्ता तथा उत्पादकलाई २५–२५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिने नियम रहेको प्रतिलिपी अधिकार रजिष्टारको कार्यालयका प्रमुख रजिष्टार प्रकाश आचार्यले बताए। 

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार प्रतिलिपि गीतसंगीत  बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछ। प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। दोस्रोपटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर सरकारी निकायबाटै सो व्यवस्था लागु गर्न वेवास्ता गरिएको छ। यता सुदूरपश्चिमका भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले भने अव नीति अनुसार सरकारले काम गर्ने बताए।