सुदूरपश्चिका अस्पतालको बिजोग, प्रदेश सरकार कमिसनको खेलमै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका प्रदेशका अधिकासं अस्पतालको बिजोग भएको छ। सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा अस्पताल बाहेक सबै अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखेपछि अस्पतालहरुको झनै बिजोग भएको हो। प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि अस्पतालहरुले न कुनै उपकरण पाएका छन् न त आवश्यकता अनुसारको औसधी नै पाउन सकेका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालका आवश्यकताको विषयमा दर्जनौ पटक लिखित र मौखिक विवरण मागेको छ। तर अहिले सम्म प्रदेश सरकारले २, ४ जना स्वास्थ्य कर्मचारी बाहेक केहि दिन सकेको छैन्। कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पतालका सुचना अधिकारी केशवदत्त अवस्थीले पनि आवश्कता पहिचान गर्दै माग गरिए पनि सुनवाई नभएको बताए। उनले अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अहिले पनि धेरै उपकरण आवश्यक भएपनि प्राप्त नहुँदा समस्या भएको बताए। 

प्रदेशको रेफरल अस्पतालको रुपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यकताको पहिचान गरि उपकरण, जनशिक्त माग गर्न भनेपछि सोही अनुसार धेरै पटक माग गरेको छ। तर अहिले सम्म अस्पतालले माग गरेका उपकरणहरु भने प्रदेश सरकारले दिन नसकेको अस्पतालका मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डेयले बताए। प्रदेश सरकारको मातहतमा अस्पताल आएपछि संघीय सरकारको सहयोग पनि कटेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि वेवास्ता गर्दा निकै समस्या भईरहेको छ। २ वटा अञ्चल अस्पताल बाहेक अन्य जिल्ला अस्पताल र जिल्ला स्तरीय अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। जिल्ला अस्पतालहरुलाई आवश्यक उपकरणको माग गरिएको छ तर प्रदेश सरकारले आपुर्ती गर्न सकेको छैन्। अस्पतालमा आवश्यक औसधी खरिदको टेण्डरमा त मिलेमातो भएपछि पटक–पटक टेण्डर नै रद्ध भईसकेको छ। 

विगतमा उपकरण खरिद गर्दा केहि मात्रामा स्वास्थ्य विभागले गरेपनि अधिकासं भने सम्वन्धित अस्पतालहरुले नै खरिद गर्दै आएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने उपकरण खरिद गरेर पठाएको निकै न्यून उदाहरण छन्। तर अहिले प्रदेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबै खरिद प्रक्रिया मन्त्रालय बाटै गर्न खोज्दा अस्पतालहरु समस्यामा परेका छन्। मन्त्रलायले कमिसनको लोभमा खरिद प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै गरिरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनवहादुर हमालले भने सबै अस्पतालले उपकरण खरिदका लागि टेण्डर प्रक्रिया जान सम्भव नभएकाले मन्त्रालयबाटै गरिएको बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयले करोडौका उपकरण र औसधी खरिदका बोलपत्र आह्वान गर्दै आएको छ। तर बोलपत्र आह्वान गर्दा मापदण्ड विपरित मिलेमतोमा ईच्छ्याएको व्यक्तिलाई मात्रै टेण्डर पार्ने प्रयास हुन थालेपछि टेण्डर पटक–पटक रद्ध भएको छ। जस्ले गर्दा अस्पतालले उपकरण र औधसी पाएका छैनन् भने त्यस्को मारमा प्रदेशवासी परेका छन्।